ममता सरकार का बड़ा फैसला, यूक्रेन से लौटे छात्र राज्य के कॉलेजों में होंगे समायोजित

Updated: Thursday, April 28, 2022, 20:07 [IST]

कोलकाता, 28 मार्च: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य के उन छात्रों को समायोजित करने की घोषणा की, जिन्हें रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। ममता बनर्जी ने इन छात्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। बनर्जी ने कहा कि इन छात्रों के लिए किसी अन्य देश में अपनी शिक्षा के लिए फिर से एक बड़ी राशि खर्च करना संभव नहीं है।

नबन्ना में राज्य सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि, दो महीने बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए पोलैंड और हंगरी जाने के लिए कहा है। लेकिन हमने एक योजना तैयार की है क्योंकि छात्रों के लिए किसी अन्य देश में अपनी शिक्षा के लिए फिर से एक बड़ी राशि खर्च करना संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक, यूक्रेन से कुल 422 छात्रों को वापस पश्चिम बंगाल लाया गया। जिनमें से 412 मेडिकल छात्र हैं। इनमें 409 एमबीबीएस छात्र और तीन डेंटल छात्र है। जबकि छह इंजीनियरिंग छात्र और एक पशु चिकित्सा छात्र। वापस आए इन छात्रों के साथ तीन मजदूर भी थे। 16 मार्च को राज्य के अधिकारी और यूक्रेन के छात्रों की एक बैठक के बाद, सीवी के साथ-साथ अन्य सभी विवरणों को एकत्र किया गया और उनके प्रवेश के लिए संबंधित विभागों के साथ साझा किया गया।

छठे वर्ष के मेडिकल छात्रों के लिए, कुल 23 छात्रों को मानदंडों के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांचवें वर्ष और चौथे वर्ष के छात्रों (43+92 = 135) के लिए, छात्रों को विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में वितरित तरीके से 'ऑब्जर्विंग सीट' दी जाएगी, यानी प्रति कॉलेज 15-20 छात्र। तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों (कुल- 93+79 = 172) के लिए, उन्हें विभिन्न सरकारी कालेजों में 'प्रेक्टिकल क्लासेस' में भाग लेने की अनुमति होगी।

प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों (कुल 78) के लिए जो वर्तमान वर्ष (2021) में नीट में उत्तीर्ण हैं, उन्हें काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेजों से इन छात्रों को ली जाने वाली फीस में रियायत देने का अनुरोध किया गया है।