अलपन बंद्दोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठनी, ममता बनर्जी ने दिल्ली भेजने से किया इनकार

नई दिल्ली, मई 31। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्दोपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच एक बार फिर ठनती दिख रही है। दरअसल, अलपन बंद्दोपाध्याय का बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली बुलाने का आदेश केंद्र की तरफ से आया था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें (अलपन बंद्दोपाध्याय) दिल्ली भेजने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने या पुनर्विचार करने के लिए कहा है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने मुख्य सचिव को रिलीज नहीं कर सकती है।

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31 मई को दिल्ली पहुंचना था अलपन बंद्दोपाध्याय को

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अलपन बंद्दोपाध्याय को बंगाल के मुख्य सचिव के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद 31 मई को दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि इसको लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच विवाद बढ़ भी सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अलपन बंद्दोपाध्याय अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 'यास' तूफान से हुए नुकसान को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये मीटिंग सोमवार को होनी है।

बंद्दोपाध्याय भी पीएम की मीटिंग नहीं कर पाए थे अटैंड

केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, अलपन बंद्योपाध्याय को आज दिल्ली में DoPT में हाजिर होना था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया था, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि बंद्दोपाध्याय के लिए ये आदेश तब आया था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और खुद बंद्दोपाध्याय पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे। बंद्दोपाध्याय को सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करना था।

बंद्दोपाध्याय के कार्यकाल को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानूनी सलाह लेने के बाद बंद्योपाध्याय को दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, बंद्योपाध्याय सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य में कोविड -19 महामारी से निपटने के अपने अनुभव के कारण उन्हें तीन महीने का विस्तार मिला है।

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