Varanasi : मंकीपॉक्स को लेकर सीएचसी और पीएचसी में भी आरक्षित किये जायेंगे वार्ड
मंकीपॉक्स को लेकर वाराणसी और जौनपुर में अलर्ट, विदेश से आने वालों पर रखी जा रही निगरानी
वाराणसी, 29 जुलाई : कई देशों में मंकीपॉक्स पांव पसार चुका है, अब भारत में भी मंकीपॉक्स संक्रमित मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में वाराणसी समेत आसपास के अन्य जनपदों में भी मंकीपॉक्स को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वाराणसी जिले में इसके लिए जहां जिला अस्पताल में 10 वार्ड आरक्षित किए गए हैं वहीं जौनपुर में 30 बेड आरक्षित किए गए हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने वाले बड़ागांव पीएचसी पर आइसोलेशन कक्ष बनाने को लेकर तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जिले के अंतर्गत सीएचसी और पीएचसी पर भी जल्द ही मंकीपॉक्स के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे।
एयरपोर्ट पर बरती जा रही सावधानी
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंकीपॉक्स को लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि अभी मंकीपॉक्स को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है, इंटरनेशनल विमान न होने के चलते वाराणसी एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल भी अभी प्रारंभ नहीं हुई है। हालांकि देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते केस को देखते हुए एयरपोर्ट पर काफी सावधानी बरती जा रही है। विमान से आने वाले यात्रियों के संपर्क में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए बार-बार अलर्ट किया जा रहा है। यह भी बता दें कि पूर्व में मेडिकल टीम द्वारा एयरपोर्ट पर जागरूकता बैठक की गई थी। बैठक में एयरपोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों व विमानन कंपनियों के अधिकारियों को मंकीपॉक्स के प्रति जागरूक किया गया था।
जौनपुर में 30 बेड किए गए आरक्षित
मंकीपॉक्स के देश में मिल रहे मामलों को देखते हुए जौनपुर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। जिले में मंकीपॉक्स को लेकर सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि बाहर से आने वाले सभी लोगों पर निगरानी रखी जाए। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि मंकीपॉक्स के लिए जिले में कुल 30 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं इसके लिए जिले में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि विदेश से जो भी लोग जिले में आ रहे हैं उनकी पहचान करने के साथ ही 21 दिनों तक उनपर निगरानी रखी जाएगी।
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