उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों ने भरी हुंकार, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 नवंबर का सरकार को अल्टीमेटम
उत्तराखंड:कर्मचारियों ने 10 नवंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के कर्मचारियों ने फिर से हुंकार भरा है। पुरानी पेंशन, पुरानी एसीपी व्यवस्था, डाउनग्रेड वेतनमान का निर्णय वापस लेने और गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर करने समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर कर्मचारियों ने गर्जना रैली में अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। कार्मिकों ने शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर राज्य स्थापना दिवस के बाद प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है।
मांगे पूरी न होने पर 10 नवंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान
उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त 10 परिसंघों की संयुक्त रूप से गठित अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति 20 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कैबिनेट की ओर से राज्य कार्मिकों के केंद्र सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड वेतन के निर्णय को शीघ्र वापस लिया जाए। इसके अलावा दीर्घ अवधि से लंबित अन्य न्यायोचित मांगों पर कार्रवाई हो। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर 10 नवंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले भी कर्मचारियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो पाया है। इस वजह से कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है।
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