उत्तराखंड में निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी होते ही बवाल,भाजपा के ही विधायक ने खोला मोर्चा,जानिए क्यों
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को साफ हो गई है।
अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन शासन की और से अधिसूचना जारी होते ही भाजपा के अंदर ही विरोध के सुर फूटने लगे हैं। विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना चौहान ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है।
विकासनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। जिसको लेकर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खुलकर आपत्ति जताई है। विधायक मुन्ना चौहान का कहना है कि जनसंख्या के लिहाज से विकासनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में हरबर्टपुर और विकासनगर लोकल बॉडीज है।
नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्ष के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है। जिसको लेकर वे असहमत हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि नियत प्राधिकारी निदेशक नगर विकास के पास अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे।
यदि वहां पर उनकी आपत्ति स्वीकार या मान्य नहीं किया जाता है तो वो हाईकोर्ट जाने पर भी विधायक मुन्ना चौहान के आपत्ति पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधायक का यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने वाला है।
ऋषिकेश सीट को रिजर्व करने के बाद भी भाजपा के अंदरखाने कई तरह की चर्चा हो रही है। जिसमें ये भी चर्चा है कि शहरी विकास मंत्री ने दो पूर्व सीएम और सांसदों को सियासी झटका दिया है। ऋषिकेश सीट पर वर्तमान में महिला मेयर है, लेकिन अब महिला एससी के लिए सीट रिजर्व किया गया है। बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल खुद ऋ़षिकेश सीट से विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट को महिला एससी रिजर्व करने के पीछे उनकी ही चली है। इस तरह के कई विवाद पार्टी के अंदर ही कई जगहों से सामने आ रहे हैं। जिससे पार्टी को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
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