Uttarakhand मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी, जानिए किनको किया गया शामिल
Uttarakhand Madrasa Board उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। 31 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा। मदरसा बोर्ड से जुड़े सभी कार्य उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा।
कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण में कुल आठ सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आठ में से दो सदस्य मुस्लिम समुदाय से हैं।
इनमें कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर सैयद अली हामिद और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रोबिना अमन शामिल हैं। नए कानून के तहत गठित यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित मामलों को देखेगा। इसमें संस्थानों की मान्यता, शैक्षणिक गतिविधियों, पाठ्यक्रम और अन्य प्रशासनिक विषय शामिल होंगे।
अभी तक ये सभी कार्य उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आते थे। फिलहाल अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा नई व्यवस्था के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 31 जुलाई 2026 तक मदरसा बोर्ड से जुड़े कार्यों को चरणबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को स्थानांतरित किया जाएगा। इस बदलाव के बाद राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा का संचालन पूरी तरह नए ढांचे के तहत किया जाएगा।
जो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए सिलेबस तय करेगा। वहीं, सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी। उनकी मान्यता प्रक्रिया उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा संभाली जाएगी। हालांकि मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले को लेकर मुस्लिम संगठन विरोध में है। जो कि इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं।
शासन ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रो. राकेश जैन, डॉ.सैय्यद अली हमीद, प्रो.पेमा तेनजिन, डॉ.एल्बा मेड्रेले, प्रो.रोबिना अमन, प्रो.गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस चंद्रशेखर भट्ट व राजेंद्र सिंह बिष्ट को सदस्य बनाया है। शिक्षा महानिदेशक और निदेशक एससीईआरटी इसमें पदेन सदस्य होंगे। जबकि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पदेन सदस्य सचिव बनाए गए हैं।
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