धामी सरकार का बड़ा फैसला,आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन से जुड़ी नियुक्तिओं पर पूरी तरह रोक, जानिए क्यों
उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शासन ने आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन से जुड़ी नियुक्तिओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस तरह की नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किए हैं।
उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कर्मियों की नियुक्ति एक बार फिर चर्चा में है। कई बार इस तरह की नियुक्तियों पर रोक लगाई जा चुकी है। बावजूद इसके नियुक्तियां होती रही हैं। इस बार मुख्य सचिव ने आउटसोर्स, दैनिक वेतन और संविदा के रूप में कर्मियों की तैनाती किए जाने पर रोक के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि तमाम विभाग विभागीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मचारियों की तैनाती करें। इसके लिए रिक्त पदों पर अधियाचन (डिमांड) भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य में आउटसोर्स संविदा और दैनिक कर्मियों के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी।मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों को रोक संबंधी आदेश जारी किया गया।
सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्त नियमित पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोगों को अधियाचन भेजें। जो अधिकारी आउटसोर्स भर्तियां करेगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त किया गया था, जिसकी जरूरत पूरी करने के लिए आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी तैनात किए जाते रहे हैं। सरकार के इस आदेश से कई लोगों को झटका लग सकता है। हालांकि रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को एक उम्मीद जगी है।
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