उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी, जानिए कब हो सकते हैं चुनाव

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन ने नगर निगमों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी पदों के अलावा सभी जिलाधिकारियों ने नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

इस पर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा, जबकि राज्य के सभी 102 निकायों में चुनाव एक तिथि पर होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। जबकि जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कराए जा सकते हैं।

ऐसे में चुनाव को लेकर शासन स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजभवन से आरक्षण संबंधित फाइल को मंजूरी मिलते ही शहरी विकास की और से नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। शहरी विकास निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि प्रदेश की सबसे वीआईपी देहरादून नगर निगम की सीट को फिर से सामान्य रखा गया है। हरिद्वार नगर निगम को ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखा गया है।

ऋषिकेश नगर निगम एससी, नगर निगम रुड़की महिला, नगर निगम कोटद्वार अनारक्षित, नगर निगम श्रीनगर अनारक्षित, नगर निगम रुद्रपुर अनारक्षित, नगर निगम काशीपुर अनारक्षित, नगर निगम हल्द्वानी ओबीसी, नगर निगम पिथौरागढ़ महिला और नगर निगम अल्मोड़ा भी महिला के लिए रखी गई है। इस तरह से इस बार काफी बदलाव हुआ है।

बता दें कि करीब एक साल से नगर निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई बार प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना था। लेकिन अब शहरी विकास निदेशालय ने आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया है।

इसके बाद सभी जिला अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इस सूची पर सुझाव और आपत्ति दोनों मांगेंगे। जिसके लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया है। जिसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। जो कि दिसंबर 26 के आसपास हो सकती है। बाद में 15 जनवरी के आसपास चुनाव हो सकता है। उधर पंचायत चुनाव फरवरी माह में कराए जा सकते हैं।