चुनावी साल में भाजपा की वर्तमान सरकार का गैरसेंण में होगा अंतिम विधानसभा सत्र, जानिए इसके पीछे की रणनीति

भाजपा की वर्तमान सरकार का गैरसेंण में होगा अंतिम विधानसभा सत्र

देहरादून, 29 अक्टूबर। उत्तराखंड में चुनावी साल में एक बा​र​ फिर गैरसेंण का मुद्दा गर्मा गया है। भाजपा सरकार ने भी अपने कार्यकाल का अंतिम विधानसभा सत्र गैरसेंण में आयोजित करने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धामी सरकार गैरसेंण को लेकर कोई बड़ी घोषणा करने जा रही है। इस सत्र के बाद सरकार सीधे चुनाव में जाएगी।

29 व 30 नवंबर को होगा सत्र
उत्तराखंड सरकार का दो दिवसीय विधानसभा सत्र गैरसैंण में 29 व 30 नवंबर को आयोजित होगा। राज्य कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। गैरसेंण में इससे पूर्व त्रिवेंद्र रावत सरकार ने सत्र कराया था। जिसके बाद त्रिवेंद्र रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस सत्र में त्रिवेंद्र रावत ने गैरसेंण को मंडल बनाने का ऐलान किया था। जिसका अंदरखाने जमकर विरोध हुआ था। जिस कारण भाजपा के ही विधायकों ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इससे पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी समेत कई बड़े फैसले गैरसेंण को लेकर हो चुके हैं। अब भाजपा सरकार के सामने अंतिम सत्र में गैरसेंण को लेकर बड़ा ऐलान करने की चुनौती है। जिससे जब भाजपा चुनाव में जाए तो फिर गैरसेंण को लेकर किसी तरह के सवाल जनता के बीच से होकर न आएं। ऐसे में धामी सरकार की गैरसेंण में बड़ी परीक्षा होगी। ऐसे में एक बार फिर गैरसेंण को जिला बनाने की मांग भी तेज हो गई है। जो कि राजधानी बनाने के लिए जरुरी माना जा रहा है। धामी सरकार के सामने अब चुनावी साल में हर पहलू पर विचार करने की भी चुनौती है।

एमबीबीएस की पढ़ाई सस्ती
गुरुवार को पुष्कर धामी सरकार की कैबिनेट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी राहत सरकार ने सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई सस्ती कर छात्रों को दी है। सरकार ने अब बांड भरने पर सिर्फ 50 हजार रुपये फीस भरने और अन्य के लिए फीस चार लाख से घटाकर की 1.45 लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को दीवाली की बड़ी सौगात​ दी गई है। कर्मचारियों को दीवाली का बौनस, कर्मचारियों को सूचीबद्ध के अतिरिक्त अन्य निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर संबंधित अस्पतालों की दर पर ही प्रतिपूर्ति करने के फैसले के साथ ही सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को भी धामी सरकार लगातार खुश करने में जुटी है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत हफ्ते में दो दिन फल, ड्राई फ्रुट व अंडा को देने की मंजूरी के साथ ही आशा फेसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये बढ़ाए गए हैं।

25 बिंदुओं पर हुई चर्चा
इसके अलावा अन्य फैसलों में सोहन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा में संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 197 पदों का सृजन, उत्तराखंड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के संबंध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन की मंजूरी, कृषि सेवा समूह श्रेणी ख के विभिन्न शाखाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के पदों के पुनर्गठन, उत्तराखंड स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 में संशोधन के साथ ही सरकार ने उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अतिक्रमित कर उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा, राजकीय स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क प्री लोडेड टेबलेट उपलब्ध कराने में तेजी लाने के लिये ई-निविदा से संबंधित शर्तों में परिवर्तन को मंजूरी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में संशोधन, सब्सिडी बढ़ाई गई है। इस तरह से 25 बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा हुई है।

English summary

In the election year, the last assembly session of the current BJP government will be held in Gairsen, know the strategy behind it