Uttarakhand में महिला अपराधों के लिए पांच सदस्यीय कमेटी तैयार करेगी action plan, इन घटनाओं ने खड़े किए सवाल

देशभर में महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद से विपक्ष सड़कों पर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखा रहा है।

कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना और रूद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म और मर्डर की घटना ने उत्तराखंड में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए।

Five-member committee will prepare action plan for crimes against women incidents raised questions

इन सभी मुद्दों को बढ़ते देख उत्तराखंड में डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और उन पर अधिक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

यह समिति प्रदेश में घटित महिला अपराध की प्रकृति, अपराध दर, संवदेनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, प्रदेश में महिला अपराधों की रिपोर्टिंग, अन्वेषण एवं न्यायालय में निस्तारण की स्थिति, अपराध पीड़िताओं को उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता और सेवाओं के बारे में जानकारी लेगी।

महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही, समाज में महिला अपराधों के प्रति जागरूकता, अपराधों के नियंत्रण हेतु जनपदों में अवसंरचनात्मक / मानव संसाधनों की आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

महिला सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत पर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं। उनके निर्देश पर डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कमेटी गठित करने के निर्देश देने पर आभार जताया है।

उनका कहना है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए संजीदगी के साथ में काम कर रही है। महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और प्रभावी कदम क्या उठाये जा सकते हैं इसके लिए डीआईजी कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है इससे साफ है कि कमेटी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को सिफारिश देगी और उसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा को और सशक्त किया जाएगा।

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