धामी सरकार का बजट, डबल इंजन के सहारे पहाड़ पर विकास की रफ्तार चढ़ाने की कोशिश

धामी सरकार का बजट, बजट का 32 परसेंट केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत मिलने की आशा

देहरादून, 15 जून। उत्तराखंंड की धामी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश हो गया है। सरकार ने 65571 करोड़ का बजट पेश किया है। जिसमें 21452 करोड़ केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत मिलने की आशा है। जो कुल बजट का 32 प्रतिशत से अधिक है। राज्य के अवस्थापना विकास के लिए सरकार पहले से चल रही केन्द्र और वाह्रय सहायतित योजनाओं पर फोकस करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करने के बाद कहा कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। साफ है कि पहाड़ पर विकास के लिए राज्य सरकार को डबल इंजन पर ही भरोसा है।

बजट में 12 फीसदी तक इजाफा
मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड का बजट पेश किया। पिछले साल की तुलना में उत्तराखंड का बजट 2022-23 में 12 फीसदी तक इजाफा हुआ है। 8 हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड के बजट में साल भर में 12 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल बजट 57400 करोड़ था। जिसे इस बार बढ़ाकर 65571.49 करोड़ कर दिया गया है। यह अभी तक का सबसे भारी भरकम बजट माना जा सकता है। सरकार ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस लिहाज से बजट कर मुक्त है। बजट में राजस्व घाटे का अनुमान भी नहीं है।

कृषि, रोजगार, पलायन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर फोकस
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट को तैयार करते समय समाज के हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। कृषि, रोजगार, पलायन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर विशेषतौर से फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था कोरोना के प्रभावों से उभर गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से समाज के हर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले दो सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए सुधारात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था के हर वर्ग में सुधार हुआ है।

सड़कों के विकास पर 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च
धामी सरकार के बजट में 2460.96 करोड़ का राजस्व सरप्लस, जबकि राजकोषीय घाटा 8503.70 करोड़ अनुमानित है। राजस्व मद में 49013.31 करोड़ जबकि पूंजी मद में 16558.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इससे पहले मार्च माह में चार महीनों के लिए 21 हजार करोड़ का लेखानुदान पेश किया था। पहले चार महीनों के लिए लाए गए आय व्यय को भी इस पूर्णकालिक बजट में समाहित किया गया है। उत्तराखंड में सड़कों के विकास पर 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बजट में सरकार ने राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं के तहत बड़े स्तर पर बजट का प्रावधान किया है। अगले वित्त वर्ष में राज्य में 2288 किमी लम्बी सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है।

61 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज
वित्त मंत्री के अनुसार, पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड विभिन्न विकास योजनाओं में 55841 करोड़ का अनुदान दिया। जबकि 2012-13 से 2016-17 तक केंद्र से 28075 करोड़ रुपये का ही अनुदान मिला। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार पर 61 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज पहले ही हो चुका है। जो कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है।

English summary

Dhami government's budget, with the help of double engine, trying to speed up development on the mountain