दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, यूसीसी पर फाइनल मुहर का इंतजार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचते ही सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शिष्टाचार भेंट की
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचते ही सीएम धामी के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। सीएम धामी ने गृह मंत्री के आवास पर शिष्टाचार भेंट की। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही चर्चा हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीएम धामी के साथ अमित शाह से मुलाकात के समय ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व कुछ सदस्यों ने भी मुलाकात की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है। इसके बाद ड्राफ्ट पर फाइनल मुहर लगेगी।
बता दें कि बीते 4 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें भी यूसीसी को लेकर चर्चा होने की बात सामने आई थी। इस मुलाकात के बाद दावा किया गया कि 15 जुलाई तक ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपा जा सकता है।
अब 24 जुलाई तक ड्राफ्ट न मिलना और 20 दिन में दोबारा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है केंद्र यूसीसी के मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती है। इसके साथ ही इस पर हाईकमान स्तर पर मंत्रणा की जा रही है कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। साथ ही उत्तराखंड में अगर सबसे पहले लागू होता है तो इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा।
गृह मंत्री अमित शाह से एक माह में दो बार यूसीसी को लेकर चर्चा इस बात के संकेत हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह यूसीसी के मामले पर गंभीर है। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में हुआ भीषण हादसा जिसमें 16 लोगों की जान चली गई पर भी केंद्रीय गृह मंत्री सीएम धामी से फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल विस्तार और लाभ के पदों दायित्वधारियों के मामले में भी सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से मार्गदर्शन मांग सकते हैं।
एक नजर यूसीसी को लेकर अब तक क्या हुआ
- उत्तराखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया था।
- 27 मई 2022 को सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया।
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ,सेवानिवृत्त, की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।
- समिति में न्यायाधीश,सेवानिवृत्त, प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डा सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ एवं सदस्य सचिव अजय मिश्रा शामिल हैं।
- कमेटी को समान नागरिक संहिता पर 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं।
- कमेटी की मानें तो अंतिम रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 143 बैठकों का आयोजन किया गया।
- अंतिम बैठक 24 जून 2023 को दिल्ली में हुई थी, जिसमें लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई थी।
- कमेटी को 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, तो उसने लगभग दो लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है।
- यूसीसी के मसौदे को तैयार करने में 13 महीने से अधिक का समय लगा।
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