सीएम धामी ने दी अधिकारियों को सख्त हिदायत, निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी टिप्स में रखें याद
सीएम धामी ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें अपनी निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी टिप्स में होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बैठक में प्रतिभाग करने से पहले अपना होमवर्क कर बैठक में सम्मिलित हो।
हल्द्वानी शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 22 सौ करोड की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसमें 16 सौ करोड़ योजनाओं के सीवरेज और ड्रेनेज टेंडर हो चुके है जल्द ही हल्द्वानी के विकास में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा।
सीएम धामी ने विकास कार्यों और सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में बैठक ली। समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 22 जुलाई को खटीमा में वीसी के माध्यम से कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए सड़क निर्माणदाई संस्था प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराए।
इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भी उपलब्ध कराए जाए। निर्देशों के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराए गए है। उन्होंने 20 दिन के भीतर आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को सड़क, विद्यालय और आगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। तय समय सीमा में प्रस्ताव भेजने के बावजूद यदि किसी खस्ताहाल सड़क, जीर्ण शीर्ण विद्यालय और आगनवाड़ी केंद्र का प्रस्ताव विभागीय अधिकारी ने नहीं भेजा है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने लक्ष्य के सापेक्ष सड़को को गड्ढा मुक्त अभियान की पूर्ति के लिए 30 नवंबर तक पूर्ति करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि लोनिवि द्वारा पूरी सड़क मार्गों की लंबाई की अपेक्षा लगभग मात्र 30 प्रतिशत सड़कों का लक्ष्य ही गड्ढा मुक्त अभियान के लिए तय किया गया है।
30 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित होने से सड़कों की स्थिति ठीक नहीं हो पाएगी। इसके आलावा कुछ ऐसी सड़के भी है जिनमें पैच रिपेयर के स्थान पर डामरीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने लोनिवि को प्रथम चरण में कुल सड़क लंबाई की 50 प्रतिशत सड़कों को गड्ढे मुक्त हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रस्ताव भेजने और जिन सड़कों में डामरीकरण की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव तैयार प्रेषित करने को कहा।
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