OPINION: किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार बनाई नई योजना, 28 जनवरी को करेंगे लॉन्च
UP News: किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। मौनी अमावस्या से ठीक पहले 28 जनवरी 2025 को शुरू होने वाली इस योजना में 4000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। विश्व बैंक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में देगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में यूपी कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना (यूपी एग्रीज) का उद्घाटन करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपी सरकार पिछले छह महीनों से यूपी एग्रीएस विकसित कर रही है। इस योजना का लक्ष्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिले हैं।

इनमें झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करके उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
खेती की योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं और संभावित अवसरों के अनुरूप बनाई जाएंगी। उन्नत बीज और कुशल संसाधन उपयोग प्रमुख घटक हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र का विस्तार इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्थन मिलेगा।
किसानों की आर्थिक स्थिति उनकी फसलों के लिए बेहतर बाजार पहुंच पर निर्भर करती है। इस प्रकार, उत्पादक, कृषि व्यवसाय और सरकारी निकाय एक एकीकृत मंच पर सहयोग करेंगे। छोटे किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उन्हें अनुकूल मूल्य मिल सके। इसके लिए कमोडिटी क्लस्टर बनाए जाएंगे।
मुख्य सचिव सिंह ने कहा, "खेती को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।" अलग-अलग फसल क्लस्टर के माध्यम से वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को सीधे बाज़ारों से जोड़ने के लिए कृषि आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की योजना बनाई गई है।
एकीकृत कृषि-निर्यात केंद्र फलों, सब्जियों और पारंपरिक फसलों को व्यापक बाज़ारों से जोड़ने में मदद करेंगे। इस योजना का एक महत्वपूर्ण तत्व कृषि को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है। किसानों को संसाधन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है।
उन्नत कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण योजना का हिस्सा है, जिसमें 500 चयनित किसानों को एक्सपोजर के लिए विदेश भेजना शामिल है। इस परियोजना का लक्ष्य 28 जिलों में 10 लाख से अधिक किसानों को चरणों में लाभ पहुंचाना है, जिसमें 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि 'यूपी एग्रियस' परियोजना उत्तर प्रदेश को भारत में एक अग्रणी कृषि केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस पहल से न केवल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, बल्कि कृषि में शामिल 60% आबादी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यह योजना नवीन कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है तथा इस क्षेत्र में व्यापक विकास का लक्ष्य रखती है।












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