UP Nikay Chunav के बाद यूपी में चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, अबकी बार निशाने पर होंगे भू-माफिया

UP Nikay Chunav के बाद भू माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने तय किया है क निकाय चुनाव सम्पन्न होने के बाद सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा।

Updated: Tuesday, May 2, 2023, 13:31 [IST]

Strict against illegal constructions in UP: उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त योगी आदित्यनाथ सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। अधिकारियों की माने तो निकाय चुनाव के सम्पन्न होने के बाद नगरीय निकायों के पार्कों, तालाबों और पोखरों सहित सभी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का अभियान शुरू करेगी। शासन की ओर से सभी नगरीय निकायों को अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

एंटी भू माफियाओं के खिलाफ चलेगा अभियान

यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ राज्य सरकार पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है। हजारों करोड़ रुपये की जमीन भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करायी गयी है। इसी क्रम में अब नगरीय निकायों में यह अभियान चलाकर शासकीय भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।

सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त किया जाएगा

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि चिन्हित करें जिन पर भू-माफिया या अन्य किसी का कब्जा हो रहा है. ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

सबसे पहले नगरी निकायों में चलेगा अभियान

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे राजस्व विभाग के सहयोग से आईजीआरएस पोर्टल (भू-माफिया रोधी पोर्टल) पर पंजीकृत हों। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने निकाय से संबंधित जानकारी निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराए, जो सरकार को यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे.

सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

गौरतलब है कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने व अवैध कब्जाधारियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग वर्ष 2017 से भू-माफिया विरोधी अभियान चला रहा है। समीक्षा के लिए चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है. राज्य, मंडल, जिला और तहसील स्तर पर भू-माफिया विरोधी अभियान। राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं, जबकि प्रमुख सचिव (शहरी विकास) सहित अन्य विभाग इस राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य हैं।

एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की निगरानी में चलेगा अभियान

राजस्व विभाग के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय भूमाफिया निरोधी कार्यबल की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा व अवैध कब्जाधारियों की जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नगण्य है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम भविष्य में उच्च स्तर पर राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की संभावना को देखते हुए उठाया गया है।