UP: Covid 19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए आगे आई योगी सरकार, उठाया ये बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐसे छात्रों का पंजीकरण अटल आवासीय विद्यालयों में कराने का निर्णय लिया है जहां उन्हें फ्री शिक्षा दी जाएगी।
Atal Residential School Scheme: उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान कई बच्चे अनाथ हो गए थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता-पिता या इनमें से किसी एक को खो चुके हैं। ऐसे निराश्रित बच्चों की मदद के लिए अब योगी सरकार आगे आई है। सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महिला कल्याण विभाग ऐसे बच्चों की सूची उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत इनको मुफ्त गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
कोरोना में अनाथ हुए बच्चों होंगे लाभान्वित
दरअसल श्रम कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। अब, कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खोने वाले बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे।
अटल आवासीय विद्यालयों में मिलेगा प्रवेश
सरकार की ओर से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का रखरखाव और सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी।
बोर्ड की बैठक में पात्रता शर्तों में हुए संशोधन
योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता के कम से कम 3 वर्ष पूरे करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पहले यह अवधि सिर्फ एक साल के लिए रखी गई थी। विद्यालय में पढ़ने के लिए पंजीकृत श्रमिक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों की पात्रता पूर्ववत ही रहेगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों का प्रवेश प्रतिवर्ष अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा।
निराश्रित बच्चों के लिए धन मुहैया कराएगी सरकार
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र निराश्रित एवं निराश्रित बच्चों से संबंधित व्यय का भुगतान राज्य सरकार अटल आवासीय विद्यालय समिति को करेगी, जिसके माध्यम से विद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय समिति को अलग से खाता संचालित करना होगा। योजना के तहत पहले अनाथ बच्चों के लिए भी यही नियम निर्धारित किया गया था, लेकिन अब निराश्रित बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के नाम जोड़े गए हैं।
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