Yogi Cabinet Meeting: स्क्रैप पॉलिसी समेत इन 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में शुक्रवार 08 मार्च को कैबिनेट बैठक हुईं। इस बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्में से 21 प्रस्तावों पर सीएम योगी ने अपनी मुहर लगा दी।

Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष में शुक्रवार 08 मार्च को कैबिनेट बैठक हुईं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 22 प्रस्ताव रखे गए। इन 22 प्रस्तावों में से 21 प्रस्तावों पर सीएम योगी ने अपनी मुहर लगा दी। इसमें नई खेल नीति और गाड़ियों की स्कैप पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में दी।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ और फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है। तो वहीं, उन्होंने बताया कि अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए है।
बता दें, अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिली है। 65 करोड़ रुपये खर्च आएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। जिसके लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी अयोध्या में 465 करोड़ से 3 सड़कों का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। रायबरेली डलमऊ मार्ग में 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर मिल गई है। वहीं, गुंडा एक्ट 1970 में 2015 में आंशिक संशोधन किया गया है।
इस आंशिक संशोधन के बाद ADM, JCP, ACP को भी गुंडा एक्ट लगाने का अधिकार होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राशन कार्ड धारक को राशन प्राप्ति की रसीद मिलेगी और मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। इसके लिए नई नोडल एजेंसी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति 2023 को स्वीकृत किया है। इसी के साथ प्रदेश कॉलेज, ग्रामीण इलाकों मे स्टेडियम खोले जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। यूपी में फिर से खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- आयुष्मान भारत में एक-एक मरीज का डाटा उपलब्ध होगा
- ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए नीति बनी
- परिवहन विभाग में स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है
- 15 साल पुराने वाहनों को हटाए जाने का प्रस्ताव मंजूर
- पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास
- बाराबंकी, रायबरेली, मऊ में बंद मिलों की जमीन पर MSME पार्क और IT पार्क विकसित किए जाएंगे।












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