Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे में रिकॉर्ड सफलता, योगी सरकार ने रचा नया इतिहास
Yogi Adityanath: लखनऊ की प्रशासनिक गलियों से इन दिनों सकारात्मक खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों के निपटारे में नया कीर्तिमान रच दिया है। बीते एक साल में प्रदेश के उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर कुल 30 लाख से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया है।
यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए राहत की सौगात है। प्रदेश में तेजी से हुए निस्तारण ने दिखा दिया है कि अगर सरकार संकल्पित हो तो लंबित मामले भी समय से सुलझाए जा सकते हैं। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी की कड़ी मॉनीटरिंग और प्रशासनिक मशीनरी की सक्रिय भागीदारी रही है।
लंबे समय से जमीन के मालिकाना हक, माप-जोख और बंटवारे से जुड़ी फाइलें जो धूल फांक रही थीं, अब तेजी से सुलझाई जा रही हैं। इससे आम जनता को न सिर्फ न्याय मिल रहा है बल्कि विकास के रास्ते भी खुल रहे हैं।
24 लाख से ज्यादा नामांतरण मामलों का निपटारा
पिछले एक साल में सरकार ने 24 लाख से ज्यादा नामांतरण के मामलों को सुलझाया है। जमीन की मिल्कियत को लेकर अक्सर वर्षों तक विवाद चलता था, लेकिन अब इसका समाधान महज कुछ महीनों में हो रहा है। इससे किसानों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ 30 लाख से ज्यादा मामले निपटाए हैं। योगी सरकार की स्पष्ट निर्देशों का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है।
पैमाइश और बंटवारे के मामलों में भी तेजी
डेढ़ लाख से ज्यादा पैमाइश यानी जमीन की माप-जोख के मामले भी निपटा दिए गए हैं। यह प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां जमीनी विवाद परिवारों और गांवों के बीच तनाव बढ़ाते थे।
साथ ही करीब डेढ़ लाख बंटवारे से जुड़े मामलों को भी तेजी से हल किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति के विवादों में कमी आई है और सामाजिक सौहार्द बना है।
बेदखली और अकृषक उपयोग के मामलों में दिखा असर
प्रदेश में 80 हजार बेदखली के मामलों का समाधान कर कब्जे की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। वहीं, 95 हजार से ज्यादा अकृषक उपयोग मामलों का निस्तारण कर किसानों और जमीन मालिकों को राहत दी गई है।
यह तेजी न केवल प्रशासन की चुस्ती को दर्शाती है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी की दूरदर्शी सोच और कड़ी निगरानी का नतीजा भी है। प्रदेश सरकार का मकसद जनता को त्वरित न्याय और राहत पहुंचाना है।
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