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OPINION: यूपी में कई शहरों की सड़कों की बदलेगी तस्वीर, 49 राज्य मार्गों का होगा कायाकल्प

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग आगामी वर्ष में 374 राज्य और जिला सड़कों की मरम्मत करने जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में विभाग ने 7214.44 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रखा है। यह धनराशि 49 राज्य राजमार्गों और 325 प्राथमिक जिला सड़कों को शामिल करते हुए इन सड़कों के निर्माण, विस्तार और नवीनीकरण के लिए निर्धारित की गई है।

वित्तीय योजना का ब्यौरा देते हुए विभाग ने 49 राज्य मार्गों के सुधार के लिए 1988.38 करोड़ रुपए के आवंटन की रूपरेखा तैयार की है, जो 761.88 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसके अलावा, सभी जिलों में कुल 2557.99 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 325 मुख्य जिला और अन्य जिला सड़कों के सुधार के लिए 5226.06 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित है। इस पहल का उद्देश्य सड़कों का कायाकल्प करके और कनेक्टिविटी बढ़ाकर उन्नाव, सहारनपुर, बांदा और अन्य सहित विभिन्न शहरों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना है।

yogi adityanath

अक्टूबर में समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने जिलेवार कार्यनीति तैयार की है। इस योजना का लक्ष्य न केवल मौजूदा सड़कों का नवीनीकरण करना है, बल्कि नई सड़कों का निर्माण भी करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जिलों की बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जा सके। सड़क सुधार के लिए निर्धारित शहरों में लखनऊ, आगरा, भदोही और कई अन्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक इलाके में दो राज्य राजमार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख योगेश पवार ने इस परियोजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, "इसकी मंजूरी मिलने के बाद विभाग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।" यह पहल राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार के केंद्रित प्रयास को दर्शाती है, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी और उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण, चौड़ीकरण और नवीनीकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करके, राज्य का लक्ष्य अपने सड़क नेटवर्क के मानक को महत्वपूर्ण रूप से ऊपर उठाना है, जिससे लाखों प्रदेशवासियों और यात्रियों को समान रूप से लाभ होगा।

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