योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा बेहद खास, चुनावी वादे हो सकते हैं पूरे
लखनऊ, मई 25। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 26 मई को विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। बजट पेश होने से पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यूपी का पूर्ण बजट करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। यह पिछले बजट के मुकाबले काफी अधिक है। आपको बता दें कि यूपी सरकार का पिछला 5.50 लाख करोड़ के करीब था।
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चुनावी वादे हो सकते हैं पूरे
आपको बता दें कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अपने उन चुनावी वादों को जरूर ध्यान में रखेगी, जो विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए थे। इन वादों को ध्यान में रखकर ही यह बजट लाया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठी बार सदन में बजट पेश करेंगे। सुरेश खन्ना के मुताबिक, यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है और यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा।
किसानों के लिए बजट में होगा बहुत कुछ
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विधानसभा चुनाव के कारण चुनाव से पहले प्रदेश सरकार पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत कर सकी थी, इसलिए इस बजट में जनता की महत्वकंक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बजट में प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र की सबसे अहम घोषणा और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान किया जा सकता है। सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्रित रखेगी, इसका संकेत बुधवार को वित्त मंत्री ने किया है।
बजट में हो सकती हैं यह घोषणाएं
- सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं।
- करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत मद) विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए होगा।












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