PM Vishwakarma Smman Yojna को लेकर सख्त हुए CM Yogi, जानिए इसकी वजहें

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों के पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। शहरी निकाय निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर प्रत्येक शहरी निकाय में लक्ष्य निर्धारित कर पहले चरण का सत्यापन जल्द से जल्द कराने को कहा है।

योगी आदित्यनाथ

प्रथम स्तर का सत्यापन शहरी निकायों द्वारा किया जाएगा। सफल सत्यापन के बाद, सभी चयनित विश्वकर्माओं का प्रशिक्षण शुरू होगा और प्रत्येक को टूलकिट की खरीद के लिए ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

शहरी निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल ने बताया कि ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए सत्यापन की अलग-अलग व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की है, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रथम स्तर का सत्यापन कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) द्वारा किया जा रहा है। सभी डीएम से अनुरोध किया गया है कि सभी ईओ के साथ बैठक कर सभी शहरी निकायों में प्रथम स्तरीय सत्यापन में तेजी लाने में उनका सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित की जायेगी। इसके साथ ही राज्य स्तर पर एमएसएमई के तहत एक समिति लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन कर रही है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थी को पहले आवेदन करना होगा, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया तीन स्तरों पर होगी - पंचायत या यूएलबी, जिला और राज्य। लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्राप्त होगा। साथ ही उनका विवरण एमएसएमई विभाग को भी भेजा जाएगा।

17 अक्टूबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत 18 ट्रेडों का चिन्हांकन किया जा चुका है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग शहरी विकास विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। योजना के तहत प्रथम वर्ष के लिए सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। लाभार्थियों का पंजीकरण जन सुविधा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।

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