UP PRD Jawan: योगी सरकार का तोहफा! यूपी के 34 हजार से ज्यादा पीआरडी जवानों को अब हर दिन मिलेंगे 500 रुपये
UP PRD Jawan Bhattay 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब पीआरडी जवानों को ड्यूटी करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा भत्ता मिलेगा।
सरकार ने उनके दैनिक ड्यूटी भत्ते में 105 रुपये की सीधी बढ़ोत्तरी की है। पहले यह राशि 395 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए भत्ते का सीधा लाभ प्रदेश के 34,092 पीआरडी जवानों को मिलेगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
इस बढ़ोत्तरी से जवानों को हर महीने 30 दिन की ड्यूटी के आधार पर 3,150 रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस निर्णय से राज्य सरकार पर कुल 75 करोड़ 87 लाख रुपये का वार्षिक व्यय भार आएगा।
पीआरडी जवानों की सालों पुरानी मांग हुई पूरी
PRD जवान लंबे समय से अपने भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। राज्य के कई जिलों में इसको लेकर समय-समय पर ज्ञापन भी सौंपे गए थे। सरकार ने उनकी मेहनत और योगदान को सम्मान देते हुए यह फैसला लिया है।
योगी सरकार पहले भी पीआरडी जवानों की ड्यूटी में पारदर्शिता और तकनीकी मॉनिटरिंग को लेकर कई नए प्रावधान ला चुकी है। अब भत्ते की दर में बढ़ोत्तरी से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव
मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई। पीआरडी जवानों के भत्ते से जुड़ा प्रस्ताव भी इन्हीं में से एक था।
सरकार का मानना है कि जिन जवानों को गांव-गांव में कानून-व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है।
वित्त विभाग ने किया प्रमोशन ढांचे का पुनर्गठन
बैठक में वित्त विभाग का एक और अहम प्रस्ताव पास किया गया, जो अधीनस्थ सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा से जुड़ा था। इसके तहत प्रमोशन के पिरामिड में बदलाव करते हुए नीचे के पदों की संख्या बढ़ाई गई है।
अब कुल 1,307 पदों में से 150 पदों को उच्चीकृत कर सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के 405 पद बनाए गए हैं। वहीं 464 पदों को घटाकर लेखा परीक्षक के 436 पदों में समायोजित किया गया है। इसका उद्देश्य सेवा ढांचे को संतुलित बनाना है।
प्रदेश सरकार ने साफ किया कि पीआरडी जवान गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें समय के अनुसार सुविधाएं और सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता है।
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