UP News: हापुड़ मामले में अधिवक्ताओं की नाराजगी दूर करने में जुटी योगी सरकार, जानिए पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हापुड़ मामले को लेकर काफी गंभीर हो गई है। इस मामले को लेकर सरकार ने एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है।
Bar Council of Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की थी लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अधिवक्ता संघों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
अफसरों के साथ बैठक का नहीं निकला नतीजा
अधिकारियों की माने तो यह बैठक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 29 अगस्त को हापुड़ के वकीलों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वापस लेने के फैसले को पलटने के बाद हुई। राज्य भर में वकीलों का अदालतों का बहिष्कार सोमवार को भी जारी रहा क्योंकि कानूनी बिरादरी के एक प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद के बीच एक बैठक हुई थी लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
29 अगस्त को हुई थी हड़ताल
यह बैठक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 29 अगस्त को हापुड के वकीलों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वापस लेने के अपने फैसले को पलटने के बाद हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे और महासचिव कुलीप नारायण मिश्रा ने किया।
अधिवक्ता संघ ने की संजय प्रसाद से मुलाकात
मिश्रा ने कहा कि हमने आज अपनी मांगों के साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की। बैठक विफल रही क्योंकि राज्य सरकार ने हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी क्योंकि पिछली रात बार काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद वकील काम से अनुपस्थित रहे। हापुड़ पुलिस के खिलाफ राज्य सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की है।
ये है वकीलों की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने हापुड के वकीलों (जिन पर पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया था) के लिए मुआवजे, घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण और वकील संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग की थी।
सीएम योगी ने बनाई जांच कमेटी
हापुड, बुलन्दशहर, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में वकीलों ने प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन सौंपा था। राज्य सरकार ने हापुड घटना की जांच के लिए मेरठ संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें वकील पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे।
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