UP News Update : आल इंडिया उलेमा बोर्ड ने CM योगी को लिखा पत्र, जानिए इसकी वजह
UP News Update : उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के सदस्य-निदेशक और अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता शफात हुसैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को अकाश की मांग की है।
UP News Update : उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ जहां मदरसों के सर्वे कराकर वहां हो रही फँडिंग का स्रोत पता करने में जुटी है वहीं दूसरी ओर अब मुस्लिम संगठनों ने योगी से अब दिलचस्प मांग की है। दरअसल अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों में हो रही फंडिंग को लेकर सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी थी जिसको लेकर मदरसा मालिकों की नींद उड़ी हुई है।
उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के सदस्य-निदेशक और अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के प्रवक्ता शफात हुसैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग की है।
हुसैन ने सरकार को दी ये दलील
हुसैन ने रविवार को औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक के रूप में राज्य में साप्ताहिक अवकाश बताया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि भारत में मुगलों के शासन के दौरान शुक्रवार को छुट्टी होती थी क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार या जुमा नमाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तब मुगलों ने सभी भारतीयों पर शुक्रवार की छुट्टी लागू कर दी थी। कहा जाता है कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1843 में की थी।
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हुसैन ने कहा कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मान्यता भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई थी। बल्कि यह अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य के सभी स्कूलों में मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग की।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग का पता लगाने में जुटी है सरकार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था जिसमें जानकारी आई थी कि यूपी में लगभग 8 हजार मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के पूरा होने के बाद अब सरकार की नजर उन मदरसों पर है जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत की सही जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी हासिल कर उचित जानकारी देने की हिदायत दी गई है।
लखनऊ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कराये गये सर्वेक्षण के दौरान ऐसे मदरसों की पहचान की जाये जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी है या पारदर्शी तरीके से इसका विवरण नहीं दिया है।
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