UP News: जानिए योगी सरकार क्यों करवा रही है Digital Crop Survey, किसानों को कैसे मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डिजिटल क्राप सर्वे कराने का निर्णय लिया है।
Chief secretary Durga Shankar Mishra: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। दावा है कि Digital crop survey से किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सोमवार को कहा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण परियोजना यूपी में शुरू होने के लिए तैयार है।
सरकार कर सकेगी सटीक आकलन
दावे के मुताबिक इससे सरकार को बोए गए क्षेत्र की सटीक फसल-वार स्थिति प्राप्त करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि-उत्पाद-आधारित आय के योगदान का आकलन करने में मदद मिलेगी। मिश्रा ने जिला और तहसील स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इसका आयोजन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
किसानों को होंगे कई लाभ
मिश्रा ने कहा, "डिजिटल फसल सर्वेक्षण से किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने रिकॉर्ड को बार-बार सत्यापित करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी।" उन्होंने कहा कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण से राज्य में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने और किसानों को बिचौलियों के बिना बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
किसानों के लिए लाभकारी होगा डिजिटल सर्वेक्षण
डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से तैयार किया गया डेटाबेस किसानों के लिए 'वन स्टॉप सॉल्यूशन' की तरह काम करेगा, जहां उन्हें फसल से संबंधित मुद्दों के समाधान, सरकारी सब्सिडी और उद्धरण प्रबंधन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पहुंच जैसी कई सुविधाएं मिल सकेंगी।
दो चरणों में पूरा होगा यह अभियान
राज्य में चालू खरीफ सीजन के दौरान सर्वेक्षण करने के लिए 3 करोड़ से अधिक किसानों की पंजीकृत खेती योग्य भूमि की पहचान की गई है। ई-पार्टल (ई-जांच) दो चरणों में आयोजित की जाएगी, 10 अगस्त से 25 सितंबर तक, पहले चरण में 21 जिले और दूसरे चरण में 54 जिले शामिल होंगे।
सभी 75 जिलों में चलेगा कार्यक्रम
सर्वेक्षण के लिए प्रदेश के 75 जिलों की 350 तहसीलों में लेखपाल के अंतर्गत 31002 क्षेत्रों में फैले 35983 ई-जांच समूहों से डेटा एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि इसके कार्यान्वयन की तैयारी शुरू हो गई है।
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