UP Government अगले तीन महीनों में शिक्षा पर खर्च करेगी 750 करोड़ रुपये, आप भी जानिए
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पर फोकस कर रही है। अगले तीन महीने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक इस दौरान 750 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
UP Government Action Plan on Education: उत्तर प्रदेश में शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता में सुधार और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार अगले तीन महीनों में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। यूपी सरकार ने इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार की है। यह राशि इन तीनों विभागों में नए और पहले से चल रहे दोनों कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी।
तीनों विभागों को मिलाकर खर्च होंगे 750 करोड़ रुपये
अधिकारियों की माने तो इनमें से कई कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं और केंद्र सरकार द्वारा बजट की किस्त जारी करने और राज्य सरकार की सहमति के बाद उन पर धन खर्च किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं पर 121 करोड़ रुपये के बजट व्यय की कार्ययोजना तैयार की है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ रुपये से अधिक व्यय करने की कार्ययोजना प्रस्तुत की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बजट के आधार पर 600 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का अनुमान लगाया है।
तीन माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर सभी विभागों को तीन माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी की इसी मंशा के अनुरूप सभी विभागों ने आगामी तीन माह में विभिन्न नई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यय की अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की है।
नई शिक्षा योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना
बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय व्यय की कार्ययोजना उपलब्ध करायी है। बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों से 510 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त होगा। इसके तहत विभाग ने प्रथम तीन माह में 76.10 करोड़ रुपये व्यय करने की कार्ययोजना तैयार की है। पीएम श्री के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देशभर के करीब 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है।
डिजिटल बुनियादी ढ़ाचे पर भी रहेगा जोर
इसके अलावा, बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे और पुस्तकालयों के निर्माण के लिए विभाग को 300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। विभाग की इस योजना पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने की भी योजना है। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना करेगी और राज्यों को आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि बच्चे वार्ड और पंचायत स्तर पर इसका उपयोग कर सकें।
माध्यमिक शिक्षा विभाग को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत 390 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त होगा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और राशि स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और आवंटित बजट के माध्यम से खर्च की जाएगी।
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