मिशन 2024 पर निगाहें, Global Investor Summit के बाद योगी सरकार पेश करेगी मेगा बजट

UP Global Investor Summit : शासन में बैठे अधिकारियों की माने तो वित्त विभाग बजट तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। 2023-2024 के वार्षिक बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है।

UP Global Investor summit 2023: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से पहले और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि यूपी में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में अपना वार्षिक बजट (2023-2024) पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। शासन में बैठे अधिकारियों की माने तो वित्त विभाग बजट तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें हो रही हैं।

यूपी में 10-13 फरवरी तक होगी समिट

राज्य सरकार 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में होने वाली जीआईएस-2023 के बाद इसे पेश कर सकती है। यूपी सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वार्षिक बजट का आकार और बढ़ सकता है और 2023-2024 में 7 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है। इसने 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। दिसंबर 2022 में ₹33,769.55 करोड़ (2022-2023) के लिए एक पूरक बजट पेश किया गया, जिससे बजट का कुल आकार ₹6.50 लाख करोड़ हो गया।

वार्षिक बजट के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि,

राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर जोर देगी। यूपी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर वार्षिक बजट का लगभग 21-22% खर्च कर रही है। निवेश आकर्षित करने पर राज्य सरकार के फोकस के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में और अधिक निवेश लाने के प्रयास जारी रखेंगे।

2024 आम चुनाव के लिहाज से अहम होगा ये बजट

चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे। राज्य सरकार इस अवसर का उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों को लुभाने के लिए योजनाएं बनाने के लिए कर सकती है। शासन में बैठे सूत्रों की माने तो यूपी सरकार निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी और ग्रामीण विकास क्षेत्रों पर अधिक धन खर्च करेगी। हमने 2022-2023 में भी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर आवंटन बढ़ाया था।

बड़ी परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगी सरकार

सूत्रों की माने तो विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वेतन और पेंशन आदि के भुगतान पर यूपी सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। बजटीय अनुमानों ने 31 मार्च, 2022 तक यूपी की जीएसडीपी वृद्धि 21,73,390 करोड़ होने का अनुमान लगाया था। राज्य सरकार के संशोधित अनुमानों से संकेत मिलता है कि अनुमानित जीएसडीपी केवल 17,49,469 करोड़ ही रहेगा। लेकिन 2022-2023 के बजट अनुमानों में अब जीएसडीपी के 31 मार्च तक 20,48,234 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

English summary

UP government will present its mega budget after UP Global Investor summit