UP Government Schemes: अब घर बैठे मिलेगा 30,000 का लाभ, इस योजना में अब नहीं लगाने पड़ेंगे अफसरों के चक्कर
UP Government Schemes: यूपी में अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को परिवार के मुखिया के निधन के बाद राहत पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार ने 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना' को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है।
सरल प्रक्रिया, तय समय सीमा और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ इस योजना में अब पात्र परिवारों को 75 दिनों के भीतर 30000 रुपए की सहायता राशि घर बैठे मिल सकेगी। अब योजना के तहत आवेदन से लेकर भुगतान तक की हर प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है ताकि किसी भी गरीब परिवार को मदद मिलने में देरी न हो। अब जिला स्तर पर अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
अब अधिकारी नहीं सिस्टम करेगा आपकी पहचान
इस योजना में अब आधार कार्ड आधारित लाइव वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। जैसे छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन स्टेटस देखा जाता है, वैसे ही पारिवारिक लाभ योजना में भी आवेदक खुद घर बैठे अपनी स्थिति देख सकेंगे।
यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए से कम होगी। पात्रता सत्यापन के लिए पोर्टल पर हर जरूरी जानकारी पहले से एकत्रित होगी।
आकस्मिक स्थिति में मिलेगी त्वरित राहत
अब यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है, तो इसे लंबी प्रक्रिया में नहीं फंसाया जाएगा। जिला समिति की अनुमति से त्वरित रूप से सहायता राशि जारी की जा सकेगी, जिससे जरूरतमंद परिवारों को राहत जल्द पहुंचे।
आपात स्थितियों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे तुरंत मदद उपलब्ध कराएं। अब प्रदेश स्तर की स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं रही। ऐसे में आवेदन करने के बाद आवेदन करने वाले परिवारों को जल्द लाभ मिल सकेगा।
कमांड सेंटर और प्रचार के पुख्ता इंतज़ाम
इस योजना को अधिक प्रभावशाली और पहुंच योग्य बनाने के लिए तहसील स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं गांव और शहर में लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाएगा।
मुख्यालय स्तर पर एक आधुनिक कमांड सेंटर की स्थापना की गई जाएगी और उसी से पूरे राज्य की निगरानी और योजना पर फीडबैक लिया जाएगा। वहीं सहायता और शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 14568 जारी किया गया है।
यहां यह भी बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1,08,883 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना के तहत 326 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। अब नई व्यवस्था लागू होने से यह प्रक्रिया और तेज व सरल हो जाएगी।
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