Garlic Farming: यूपी सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, लहसुन की खेती के लिए मिलेगा 12,000 रुपये तक का अनुदान
Garlic Farming: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले सीजन से प्रदेश में बड़े पैमाने पर लहसुन का उत्पादन शुरू कराना है।
पिछले दो वर्षों में लहसुन की कीमतें 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रदेश में लहसुन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यह विशेष योजना तैयार की है।
45 जिलों में होगी लहसुन की खेती
सरकार ने प्रदेश के 45 जिलों को इस योजना के लिए चयनित किया है। पहले चरण में इन जिलों में 10,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में लहसुन की खेती कराई जाएगी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में मसाला क्षेत्र का विस्तार किया जा सके।
लहसुन की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये की अनुमानित इकाई लागत तय की गई है। इसमें किसानों को 40% यानी अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह सहायता न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 4.0 हेक्टेयर तक की खेती के लिए उपलब्ध होगी।
कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण
लहसुन की खेती के लिए किसानों को राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा प्रमाणित बीज दिए जाएंगे। इन बीजों की कीमत 370 से 390 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच निर्धारित की गई है। इससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने जिले के उद्यान अधिकारी (DHO) से संपर्क करना होगा। इसके अलावा, किसान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://dbt.uphorticulture.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
इन जिलों में मिलेगा योजना का लाभ
योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 45 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से कुशीनगर, महराजगंज, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, कानपुर, मेरठ, आगरा और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में लहसुन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को अधिक मुनाफा दिलाना है। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश में लहसुन की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर लहसुन मिल सकेगा।
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