VIDEO: खूबसूरती पर मंडराते 'लपकों' को सुधारेगी सरकार, करीब से देखिए ताजमहल

इसके बाद लपका तंत्र के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में घरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान तीनों जगह पर पुलिस ने 50 से ज्यादा लपकों को अपनी हिरासत में लिया।

आगरा। बीते दिनों ताजनगरी के फतेहपुर सीकरी में स्विट्जरलैंड के पर्यटकों पर हुए हमले ने देश दुनियां में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। इस मामलें में जहां विदेश मंत्रालय ने तीखी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था तो वहीं विपक्षी द्वारा तीखी आलोचना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन को ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को हमले के आरोपियों को जेल भेज दिया था। इसके बाद लपका तंत्र के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में घरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान तीनों जगह पर पुलिस ने 50 से ज्यादा लपकों को अपनी हिरासत में लिया।

UP BJP will action against who tease foreign tourists

पकड़े गए सभी लपकों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने इनके खिलाफ धारा 384 के तहत वाद दर्ज किया है। गौरतलब है कि पहले पुलिस लपकों के खिलाफ 151 की कार्रवाई करती थी। जिससे कि उसी दिन जमानत कराकर लपके फिर से अपना आतंक मचाना शुरू कर देते थे। ये पहला मौका है जब लपकों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धारा में वाद दर्ज किया है। वहीं एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास सक्रिय रहने वाले लपके देश दुनियां में ताजनगरी की छवि को दागदार करने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और सभी स्मारकों को लपका मुक्त बनाया जाएगा।

यहां पर वर्षों से एक लपका प्रथा है और उस प्रथा को तोड़ने के लिए हम लोग पहले ही आदेश दे चुके हैं। ऐसे तत्वों से कठोरता से निपटने और पर्यटन पुलिस को ऐसे हर स्थल पर सक्रिय करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और हमारी सरकार इस प्रकार की शरारतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है जो अनाधिकृत रूप से जिनको लपका बोलते हैं। जो टूरिस्ट को काफी व्यवधान उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये प्रकरण में आया कि उनको चीजों को महंगे दर पर बेचना, अपना भारी कमीशन लेना, ये सब करके भी टूरिस्ट को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। असमें कठोर कार्रवाई की शुरुआत की गई है।

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