मुख्तार अंसारी से मुन्ना बजरंगी तक के माफिया गए हैं डर, योगी निकालने वाले हैं तोड़

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से लेकर उनके करीबी मुन्ना बजरंगी और कट्टर विरोधी एमएलसी बृजेश सिंह का गैंग के सदस्यों का UPCOCA को लेकर होश उड़ा हुआ है।

मिर्जापुर। मायानगरी मुंबई में जब 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलने लगी और संगठित अपराध का बोलबाला स्थापित होने लगा तो महाराष्ट्र सरकार ने इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मकोका (Maharashtra Control of Organised Crime Act) 1999 में बनाया था। इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। इसके बाद देश के दूसरे राज्यों में इसे लागू किया गया। खास बात ये कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून नहीं है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से लेकर उनके करीबी मुन्ना बजरंगी और कट्टर विरोधी एमएलसी बृजेश सिंह का गैंग के सदस्यों का यूपीकोका को लेकर होश उड़ा हुआ है। इस एक्ट में कार्रवाई ही नहीं बल्कि लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। एक्ट में जमानत नहीं मिलती और निस्तारण होने के बाद ही सलाखों से मुक्ति मिलती है।

UP Big name in Mafia get feared by Yogi this Planning

योगी सरकार लाने वाली है एक्ट

सूबे में भाजपा सरकार ने भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराधियों से निपटने के लिए प्रदेश में संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक (कोका) को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के इस मसौदे को योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, मामले शामिल हैं। कोका कानून को 14 दिसंबर से शुरू हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया, जिसको मंजूरी दे दी गई। इसके बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही यूपी में कोका कानून बन जाएगा।

कइयों के उड़े हैं होश, शुरू हुआ पैरवी का दौर

सूत्रों की माने तो इसकी भनक मिलने के साथ पूर्वांचल में लंबे समय से सक्रिय माफिया और बाहुबली गुट के होश इस एक्ट को लेकर उड़े हैं। बताया जा रहा है कि यूपी कोका कानून को 14 दिसंबर से शुरू हुए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलते ही यूपी में कोका कानून बन जाएगा।

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