केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने शुरू की नए विधानभवन की तैयारी, योगी की मंजूरी का इंतजार

यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां बहुत पहले विधानभवन का निर्माण किया गया था लेकिन सरकार अब यहां नए संसद भवन की तर्ज पर नए विधानभवन का खाका खींचने में जुटी हुई है।

Updated: Thursday, July 6, 2023, 15:03 [IST]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के नए भवन बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को नया विधानभवन मिल जाएगा।

सरकार ने बजट में दिए थे 50 करोड़

उत्तर प्रदेश में विधान सभा (विधानसभा) और विधान परिषद (विधान परिषद) दोनों शामिल हैं। 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में स्थल के चयन और सलाहकार की नियुक्ति जैसे प्रारंभिक कार्य को पूरा करने के लिए 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी।

राज्य विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि, "हां, राज्य विधान सभा के लिए नए भवन की आवश्यकता महसूस की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया गया है और वह व्यक्तिगत रूप से इसकी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे।"

लखनऊ में कई जगहों को चिन्हित किया गया

अधिकारियों ने बताया कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान को हजरतगंज क्षेत्र से शहर के बाहरी इलाके कुकरैल में स्थानांतरित करने की योजना नए विधान भवन के लिए एक और विकल्प प्रदान कर सकती है। शहर के बाहरी इलाके में सुल्तानपुर रोड पर चक गजरिया फार्म के पास और ऐसे अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि पर भी विचार किया गया है। इसके लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर रहे हैं। निर्णय लेने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

जगह की कमी की वजह से बनेगा नया भवन

दरअसल,उत्तर प्रदेश विधान भवन में जगह की कमी तब सामने आई जब विधानसभा ने सदन के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को लागू करने का निर्णय लिया।

कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ने पर हो रही थी समस्या

403 सदस्यों की स्वीकृत शक्ति वाली राज्य विधान सभा में केवल 379 सदस्यों के लिए सीटें थीं। NeVA के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए एक निश्चित कंप्यूटर टैबलेट के साथ एक समर्पित सीट की आवश्यकता थी। उन मंत्रियों के लिए अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता थी, जो निचले सदन के सदस्य नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने अधिकारियों की टीम के साथ बैठकर सीटों की संख्या बढ़ाने का उपाय निकाला गया था।

सरकार ने बजट में आवंटित किया था धन

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 3 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में नये भवन के बारे में घोषणा की थी। अधिक विस्तार से बताए बिना, उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में नए भवन पर (प्रारंभिक कार्य) के लिए धन आवंटित किया गया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष महाना ने कहा कि नया विधान भवन 2027 में 18वीं राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा हो सकता है।