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7th Pay commission: यूपी के 26 लाख कर्मचारियों को झटका, इस वित्त वर्ष नहीं मिलेगा एरियर

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    नई दिल्ली। योगी सरकार ने यूपी के 26 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के एरियर पहली किस्त का भुगतान इस वित्त वर्ष में देने की जगह अगले साल मार्च बाद देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है यूपी सरकार ने किसानों के कर्जमाफी के बोझ के चलते यह फैसला लिया है।

    दूसरी किस्त 2019-20 में मिलेगी

    दूसरी किस्त 2019-20 में मिलेगी

    यूपी के वित्त सचिव, अशोक मित्तल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए बताया कि सरकार ने अब फैसला किया है कि वो सातवें वेतन आयोग के एरियर की 50 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान अगले वित्त वर्ष 2018-19 में करेगी जबकि 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त का भुगतान 2019-20 के वित्त वर्ष में किया जाएगा।

    कर्जमाफी और जीएसटी का असर

    कर्जमाफी और जीएसटी का असर

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त के भुगतना के लिए यूपी सरकार को लगभग 7000 करोड़ रुपयों की जरूरत है। इधर किसानों की कर्जमाफी स्कीम से सरकार पर बोझ पड़ा है और जीएसटी के चलते सरकार के राजस्व में भी कमी आई है इसलिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में इसका भुगतान करने का फैसला किया है।

    किस महीने में होगा भुगतान, तय नहीं

    किस महीने में होगा भुगतान, तय नहीं

    यूपी के वित्त सचिव, अशोक मित्तल ने शासनादेश जारी कर यह बताया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में इसका भुगतान करेगी लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किस महीने में सरकार इसका भुगतान करेगी तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है। बता दें कि यूपी में 8.5 लाख कर्मचारी, 5.5 लाख शिक्षक और 11 लाख पेंशनर्स, कुल 26 लाख कर्मचारी हैं।

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    English summary
    seventh pay commission: up government delays in arrear, now payment in next financial year

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