सुझावों पर अमल के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार, CM योगी को जल्द सौंपेगा यूपी लॉ कमीशन

Updated: Monday, August 30, 2021, 12:17 [IST]

लखनऊ, 11 अगस्त: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून में संसोधन को लेकर मिले सुझावों के बाद अब यूपी लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट जल्द ही सीएम योगी को सौंपी जाएगी। शासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिल में संशोधन को लेकर आठ हजार से अधिक सुझाव लॉ कमीशन को मिले थे। इन सुझावों को 58 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि लोगों ने अपने सुझावों में यह भी मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल का उल्लंघन करने वालों को लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। हालांकि मसौदे में पहले ही यह प्रावधान किया गया था कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वाले लोकल निकायों का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

UP में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में संघ के एजेंडे में शामिल जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्नाटक समेत कुछ अन्य राज्य भी इसमें रुचि ले रहे हैं। योगी सरकार का तर्क है कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, उससे हेल्थ समेत अन्य सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। जनसंख्या पर काबू करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे लोगों को सुविधाएं देने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। संघ के विश्व हिंदू परिषद जैसे अनुषांगिक संगठन लगातार आशंका जता रहे हैं कि अगर मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो कुछ ही साल में भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे।

सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इसी विधानसभा सत्र में पेश हो सकता है बिल
यूपी लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून में संसोधन को लेकर लोगों से सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में आयोग के पास आठ हजार से अधिक सुझााव मिले हैं। सुझाव देने वालों में पूर्व सिविल सर्वेंट, वकीलों और जजों को शामिल किया गया था। हालांकि सूत्र बताते हैं कि करीब चालीस लोगों ने ही इस विधेयक का विरोध किया है। इसमें ज्यादातर लोगों ने इस नीति का उल्लंघन करने वालों को लोकल बॉडी के चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस बिल के मसौदे को अब सीएम को सौंपा जाएगा। इसके लिए आयोग ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद ही इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा उसके बाद इसे इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है।

क्या है यूपी पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल
UP स्टेट लॉ कमीशन (UPSLC) ने उत्तरप्रदेश पॉपुलेशन (कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर) बिल 2021 जारी किया है। प्रस्तावित कानून टू-चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देता है। जो लोग दो ही बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें कई रियायतों का वादा किया गया है। इसके उलट दो से ज्यादा बच्चे वालों को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं।

इसे योगी आदित्यनाथ का चुनावी दांव बताया जा रहा है
जनसंख्या नियंत्रण संघ के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत बताई थी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह कानून कहीं न कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों के वोटों में ध्रुवीकरण लाएगा और इसका फायदा अगले साल के शुरुआत में होने वाले चुनावों में भाजपा को मिल सकता है। संभल के समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल मेहमूद का आरोप है कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ गंभीर साजिश है।पापुलेशन कंट्रोल के बहाने मुस्लिमों पर हमला है।

वहीं, सुन्नी शैक्षणिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने भी इस कानून को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। इसपर विश्व हिंदू परिषद चीफ आलोक कुमार ने भी कानून को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित कानून में दो बच्चे रखने पर जो इंसेन्टिव दिए जाने की बात है, वह राज्य के डेमोग्राफी को प्रभावित कर सकता है।