वैश्विक निवेशकों के लिए नई औद्योगिक निवेश और UP Rozgar Niti बनाने में जुटी सरकार
लखनऊ, 01 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश सरकार चौतरफा और संतुलित सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में वैश्विक निवेशकों को लुभाने के लिए अनुकूल और आकर्षक वातावरण बनाने के लिए अपनी नीतियों पर काम कर रही है। अधिकारियों की माने तो इस दिशा में निवेशकों के साथ परामर्श और विश्लेषण के बाद एक नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 तैयार की गई है।
प्रस्तावित नीति के मसौदे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश का माहौल तैयार करना है, जिससे रोजगार पैदा हो और राज्य में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यह मुख्य रूप से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के उद्देश्य को सक्षम करने के लिए एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार ने कहा,
"पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और औद्योगिक निवेश के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। राज्य की अनंत क्षमता का लाभ उठाते हुए, उत्तर प्रदेश ने राज्य को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण स्थापित किया है।"
पूंजी सब्सिडी विकल्प को निवेश के क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और यह उत्पादन क्षमता के उपयोग से जुड़ा होता है। यह रोजगार बूस्टर सहित बूस्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है जो रोजगार पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सब्सिडी को बढ़ाता है।
नीति बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे 'पंप स्टोरेज' और 'निजी औद्योगिक पार्क' के विकास के लिए भी निवेश आकर्षित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति उद्योग को भूमि उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है।
इसके लिए नीति में निजी डेवलपर्स द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव है; प्रीमियम निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया, और उद्योग के लिए भूमि बैंक निर्माण के लिए अन्य उपाय प्रदान करता है। यह अनूठा मॉडल 'मेक इन यूपी', अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, उद्यमिता, रोजगार सृजन, टिकाऊ और संतुलित क्षेत्रीय औद्योगीकरण के साथ विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करता है।
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