किसानों के सपोर्ट में आए वरुण गांधी: CM योगी को पत्र लिख कहा- उम्मीद है भूमिपुत्रों की बात सुनी जाएगी

Updated: Sunday, September 12, 2021, 16:30 [IST]

लखनऊ, 12 सितंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में आए हैं। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। वरुण गांधी ने रविवार (12 सितंबर) को सीएम योगी को खत लिखकर किसानों के लिए कई मांग की है। वरुण गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि गन्ने की कीमतों में अच्छी वृद्धि की जानी चाहिए, गेहूं और धान की फसल पर बोनस दिया जाना चाहिए। वहीं वरुण गांधी ने सीएम योगी से यह भी मांग की है कि पीएम किसान योजना में मिलने वाली राशि को भी दोगुना किया जाना चाहिए।

वरुण गांधी ने इस पत्र को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। पत्र को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, ''किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम। उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी।''

वरुण गांधी ने किसानों के लिए सीएम योगी से क्या-क्या मांग की?

-वरुण गांधी ने लिखा- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीजल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी और किसानों को दिए जाने वाले पैसे को दोगुना किया जाना चाहिए।

- वरुण गांधी ने लिखा- उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों ने गन्ने की फसल की कीमतों पर फिर से विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछले चार वर्षों में कीमतें सिर्फ 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी हैं। उन्होंने बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कम से कम ₹400 प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग की है।

- वरुण गांधी ने गन्ना किसानों के बकाया को लेकर लिखा कुछ बकाया अभी भी अवैतनिक हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले चार वर्षों में गन्ना किसानों को 1.42 लाख करोड़ का भुगतान करने का दावा किया है।

- किसान समुदाय के आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए वरुण गांधी ने लिखा- गेहूं और चावल उगाने वाले किसानों को सस्ती दरों पर बीज देने और डीजल की कीमतों में कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी के अलावा 200 प्रति क्विंटल बोनस मिलनी चाहिए।

- वरुण गांधी ने लिखा- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को भुगतान किए गए 6,000 प्रति वर्ष को दोगुना कर देना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय न्यूनतम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किसानों को भी शामिल करने की बात की है।