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भारत के लिए क्रिकेट खेलना है तो सही उम्र कतई ना छुपाना, BCCI लाया और भी अपडेट सॉफ्टवेयर

नई दिल्ली, 23 जुलाई: क्रिकेट में उम्र की धोखाधड़ी बहुतायत में होती रही है। ये खेल देश में जितना लोकप्रिय है उतनी ही ज्यादा इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सब कोई अपनी तिकड़म भिड़ाना चाहता है। हालांकि उच्च स्तर पर मौका केवल प्रतिभा को ही मिलता है लेकिन जूनियर स्तर पर कोई कैसे भी बीसीसीआई के बैनर तले खेलने की जुगत में रहता है। कई बार उम्र की धांधली की खबरें सामने आई हैं। अब आजिज आकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) उम्र में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए नए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए तैयार है।

BCCI brought more update software for age checking of players, it will give instant result

अभी इस तकनीक का प्रयोग प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा ताकि लागत में 80 प्रतिशत की बचत की जा सके। भारतीय बोर्ड मौजूदा TW3 पद्धति के साथ इसका उपयोग करेगा।

दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड वर्तमान में उम्र निर्धारण के लिए TW3 पद्धति (बाएं हाथ और कलाई के एक्स-रे पर आधारित) का उपयोग करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि बीसीसीआई की उम्र धोखाधड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारतीय क्रिकेट में विभिन्न स्तरों पर उम्र की धोखाधड़ी काफी प्रचलित है। 2019 में वापस, जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम को गलत जन्म प्रमाण पत्र जमा करने का दोषी पाए जाने के बाद दो साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था।

वर्तमान पद्धति में नतीजा आने में लगभग 3-4 दिन लगते हैं और प्रति हड्डी परीक्षण की लागत 2400 रुपये है। बोनएक्सपर्ट सॉफ्टवेयर नाम का एक नया सॉफ्टवेयर लाया गया है जो तुरंत नतीजा दिखा सकता है और इसकी कीमत केवल 288 रुपये है।

पूरी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए, एक बीसीसीआई नोट कहता है: "एक्स-रे को बीसीसीआई की उपस्थिति में एक्स-रे केंद्र में राज्य संघों के संबंधित गृह केंद्रों पर लिया जाता है और बीसीसीआई एवीपी विभाग को भेजा जाता है।

"बीसीसीआई एवीपी विभाग उन्हें एक उचित प्रारूप में जोड़ता है और हड्डी की उम्र की व्याख्या के लिए दो रेडियोलॉजिस्ट को भेजता है। रिपोर्टिंग में भी समय लगता है क्योंकि हमारे पास 38 एसोसिएशनों की रेटिंग करने वाले लगभग 4 रेडियोलॉजिस्ट हैं।

"इसमें एक दिन से तीन चार दिनों के बीच समय लग सकता है। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग दो (2) महीने लगते हैं।"

उम्मीद है कि बोर्ड नए सॉफ्टवेयर के साथ प्रयोग पर राज्य संघों के साथ काम करेगा।

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