Rajasthan: प्रदेश में गांवों की सरकार का अल्टीमेटम, अब "आग्रह आंदोलन" की पकड़ेंगे राह, जानिए पूरा मामला
Rajasthan News: राजस्थान में गांवों की सरकार ने अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। गांवों की सरकार के मुखियाओं ने आज बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी है।
राजस्थान के सरपंच संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने आज बैठक की और महात्मा गांधी की जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर से "आग्रह आंदोलन" शुरू करने का बात कही है।
गांव की सरकार के मुखियाओं ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का हम सभी स्वागत करते है लेकिन जिन सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण नहीं हो रहा है उन सरपंचों का कार्यकाल कम नहीं करने और जिन सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है उन पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है।
राजस्थान में भाजपा की भजन लाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारी में जुटी है तो वहीं सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कागजी दस्तावेज के साथ जिन पंचायतों में सरपंच का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उन पंचायतों में प्रशासक लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की इस तैयारी का विरोध अब प्रदेश में सरपंच संघ ने शुरू कर दिया है।
जानिए क्या है सरपंच संघ की प्रमुख मांगें ?
सरपंच संघ राजस्थान की प्रमुख मांग है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए किसी भी सरपंच का कार्यकाल कम नहीं किया जाए। प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाकर मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए समस्त सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाये।
सरपंच सघ की चेतावनी भारी है ? pic.twitter.com/SRlW99l4cT
— PURSHOTTAM KUMAR (@pkjoshinews) September 30, 2024
सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने बताया कि संघ ने 2 अक्टूबर से आग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, इसके तहत पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर जरिये उपखंड अधिकारी, मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और विधायकों के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
इसके बाद दूसरे चरण में कलेक्टर के माध्यम से जिला स्तर पर धरना वह प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और सांसदों के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है।
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