चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक, जातिगत जनगणना का जारी किया आदेश

Updated: Sunday, October 8, 2023, 10:25 [IST]

Rajasthan government: इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना करने का आदेश जारी कर मास्टरस्ट्रोक चल दिया है।

अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए इस कदम से चुनावों में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन, उनके इस कदम से राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है।

आपको बता दें कि राजनीति के जादूगर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को बिहार की तरह, राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण करने की बात कही थी। तो वहीं, शनिवार 7 अक्टूबर की देर रात सीएम गहलोत ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया।

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की और से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त वर्गो के पिछड़ेपन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्गो के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निर्वचन कर उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान व संबल प्रदाकर कर सभी वर्गो के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से राजस्थान में जाति आधारित सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

इतना ही नहीं, बिंदुवार बताया गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आकंडे एकत्रित किए जाएंगे। इस कार्य को आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग सम्पादित किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराया जाकर वर्गों के पिछडे़पन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएं लागू की जाएगी। बयान के अनुसार इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही, सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएं ले सकेंगे।

बता दें कि यह आदेश राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। बिहार की तरह, राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण किया जाएगा।