Rajasthan: गहलोत सरकार ने की केन्द्र सरकार से GST क्षतिपूर्ति की अवधि को बढ़ाने की मांग
जयपुर, 05 जुलाई। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है कि 'केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से 5 वर्ष बढ़ाकर जून 2027 तक कर दे।'
उन्होंने आगे लिखा है कि 'राज्य में कोरोना काल में सख्ती से किए गए लॉकडाउन से राजस्व पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि 5 वर्ष में राजस्व में स्थिरता आ जाएगी एवं राज्यों के राजस्व में निश्चित वृद्धि दर की स्थिति प्राप्त होगी।'
'राज्यों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है'
'परन्तु अभी तक जीएसटी राजस्व प्राप्तियां अपेक्षित रूप से स्थिर नहीं हो पाई हैं और आर्थिक मंदी एवं कोरोना महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। कोई भी राज्य इस विषम आर्थिक संकट का सामना अकेले करने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष बढ़ाना आवश्यक है।'
इससे पहले उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट किया था कि 'जलशक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) से जुड़े किसी भी हिस्से में कार्य संपादित नहीं किया जाए। पत्र में अंतरराज्यीय मुद्दों पर सहमति न बनने का कारण बताकर रोकने के लिए लिखा गया है। संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है, पानी राजस्थान के हिस्से का है तो केंद्र सरकार राज्य को परियोजना का कार्य रोकने के लिए कैसे कह सकती है?
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