भगवंत मान वीडियो विवाद में नया मोड़, नए एंटी-बेअदबी कानून के दायरे में आएगा यह मामला?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक वायरल वीडियो को लेकर बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद में घिर गए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति सिख गुरुओं और अन्य पूजनीय सिख हस्तियों की तस्वीरों के सामने शराब से भरा गिलास हाथ में लिए नजर आ रहा है।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर शराब के छींटे सिख गुरुओं और अन्य पूजनीय सिख हस्तियों की तस्वीरों पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सिख संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह सिख गुरुओं का अपमान यानी बेअदबी का गंभीर मामला है।

सिख धर्म में शराब का धार्मिक प्रतीकों या पवित्र स्थानों के पास कोई स्थान नहीं माना जाता। सिख गुरुओं की तस्वीरों के सामने शराब रखना या उसका इस्तेमाल करना सिख मर्यादा के खिलाफ माना जाता है।

जैसे-जैसे विवाद बढ़ता गया, मामला सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त तक पहुंच गया। वायरल वीडियो को लेकर मिली शिकायतों के बाद कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय समिति ने इस मामले की सुनवाई शुरू की।

अकाल तख्त के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वायरल वीडियो असली है और उसमें दिखाई दे रहा व्यक्ति वास्तव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं।

अकाल तख्त साहिब की ओर से तलब किए जाने और वायरल वीडियो पर जवाब मांगे जाने के बाद भगवंत मान ने दावा किया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है। हालांकि, उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद अकाल तख्त ने इस दावे को खारिज कर दिया। अकाल तख्त ने वीडियो को असली बताया और भगवंत मान को "गुरु दोखी" और "खालसा पंथ विरोधी" घोषित कर दिया।

अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट जारी कीं। सरकार का दावा था कि इन रिपोर्टों में वीडियो को AI से तैयार किया गया बताया गया है और वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान नहीं है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने इन रिपोर्टों के आधार पर अकाल तख्त के फैसले को खारिज किया और शिरोमणि अकाली दल पर मुख्यमंत्री को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया।

हालांकि, बाद की जांच में कथित तौर पर यह सामने आया कि जिन फोरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर यह दावा किया गया था, वे खुद ही फर्जी थीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, जिन लैब का हवाला रिपोर्ट में दिया गया था, वे या तो बताए गए तरीके से मौजूद ही नहीं थीं या फिर उनके बारे में गलत जानकारी पेश की गई थी।

जांच के दौरान कथित तौर पर मिले सबूतों, जिनमें व्हाट्सएप चैट, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो और संबंधित फोरेंसिक लैब की मौके पर जाकर की गई जांच शामिल है, के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया।

जांच में यह भी कथित तौर पर सामने आया है कि विवादित फोरेंसिक दस्तावेज तैयार करने और उन्हें फैलाने में पंजाब पुलिस से जुड़े कुछ कर्मियों की भी भूमिका हो सकती है। हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच चल रही है और किसी अदालत ने अब तक इन पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।

इन घटनाक्रमों के बाद विवाद अब सिर्फ वायरल वीडियो के असली या नकली होने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए फोरेंसिक सबूतों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। आलोचकों का कहना है कि अगर फोरेंसिक रिपोर्ट वास्तव में फर्जी साबित होती हैं, तो यह धार्मिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं और जनता को गुमराह करने के लिए सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग का गंभीर मामला हो सकता है।

इस पूरे विवाद के दौरान भगवंत मान के बयान भी बदलते रहे। शुरुआत में उन्होंने कहा कि वीडियो AI से बनाया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने दावा किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनके जैसा दिखने वाला प्रोस्थेटिक मास्क पहनकर आया था।

यह वायरल वीडियो इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में पंजाब सरकार ने बेअदबी के मामलों में सख्त कानून लागू किया है।

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी या बेअदबी की साजिश के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और अधिकतम 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था।

अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह उठ रहा है कि जब पंजाब सरकार ने देश के सबसे सख्त बेअदबी कानूनों में से एक लागू किया है, तो क्या मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की स्थिति में भी उसी कानून का समान रूप से इस्तेमाल किया जाएगा?

कानूनी नजरिए से मामला इतना सीधा नहीं है। यह कानून खास तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों पर लागू होता है। ऐसे में सिख गुरुओं की तस्वीरों के कथित अपमान पर यह कानून लागू होगा या नहीं, इसका फैसला कानूनी जांच के बाद ही हो सकता है। साथ ही, किसी भी आपराधिक कार्रवाई से पहले यह भी साबित होना जरूरी होगा कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में भगवंत मान ही हैं।

हालांकि, राजनीतिक बहस अभी भी जारी है।

अगर अकाल तख्त के निष्कर्षों को सही माना जाता है और आखिरकार यह साबित हो जाता है कि वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान ही हैं, तो क्या पंजाब पुलिस उनकी अपनी सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानून के तहत कार्रवाई करेगी?

विपक्षी दलों और कई सिख संगठनों का कहना है कि यह विवाद अब इस बात की परीक्षा बन गया है कि पंजाब का बेअदबी कानून सत्ता में बैठे लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा या फिर सिर्फ आम नागरिकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा।