Rajasthan News: राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन नीति को लागू करने की तैयारी, कमेटियों का होगा गठन
Rajasthan News: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सरकार के तहत वन स्टेट वन इलेक्शन नीति को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। जो नीति की व्यवहारिकता का पता लगाएगी और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न मुद्दों को हल करने हेतु कैबिनेट उप समितियों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन समितियों का कार्य चुनाव प्रक्रियाओं में संभावित बाधाओं की जांच करना और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना होगा। यदि आवश्यक हो तो सरकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठा सकती है। जिसमें अध्यादेश जारी करना या विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना शामिल हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य के 291 निकायों और 7,000 पंचायतों में एक साथ चुनाव कराना है। उप-समितियां संभावित कानूनी बाधाओं की जांच करेंगी। उनका समाधान निकालने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेंगी। राज्य सरकार यह प्रयास चुनाव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
नवंबर में होने वाले नगरपालिका और पंचायत चुनावों को स्थगित करने की अटकलें हैं। इससे ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चूरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी, झुंझुनूं, बिसाऊ, पिलानी, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगर परिषद, बालोतरा, सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, भीनमाल सहित 49 निकाय प्रभावित हो सकते हैं।
इन निकायों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। सरकार प्रशासन को जिम्मेदारियां सौंपकर उनका कार्यकाल बढ़ा सकती है। जिससे संक्रमण काल के दौरान निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
आज शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में राजस्थान में एक साथ चुनाव कराने के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी और रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
राजस्थान सरकार का यह कदम प्रदेश में एकीकृत चुनाव प्रक्रियाओं की ओर एक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए है। समितियों और विशेषज्ञों के परामर्श से कानूनी और तार्किक चुनौतियों का जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
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