Rajasthan: आनंदपाल एनकाउंटर केस में तगड़ा खेल कर गई अशोक गहलोत सरकार! हरियाणा ने मारी बाजी

Anand Pal Singh Encounter: राजस्‍थान के बहुचर्चित गैंगस्‍टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर केस फिर सुर्खियों में है। अब पता चला है कि राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार आनंदपाल एनकाउंटर में तगड़ा खेल कर गई।

साल 2018 से 2023 के बीच रही अशोक गहलोत के 'खेल' का नतीजा यह रहा कि हरियाणा-राजस्‍थान पुलिस संयुक्‍त ऑपरेशन में आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल हरियाणा ने अपने IPS नरेंद्र बिजारणिया को राष्‍ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड दिला दिया जबकि राजस्‍थान में तीन साल से नाम ही तय नहीं कर पाए।

anand pal singh encounter ips name

मीडिया में खबर है आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के सम्‍मान में दी जाने वाली 12 बोर पिस्‍तौल की फाइल तीन साल से गृह विभाग ने दबा रखी है। यहीं नहीं बल्कि राजस्‍थान पुलिस अफसरों के राष्‍ट्रपति गैलेंट्री पदक की फाइल पर भी गृह विभाग कुंडली मारे बैठा है।

बता दें कि तीन साल पहले हरियाणा के प्रस्‍ताव पर केंद्रीय गृह विभाग ने राष्‍ट्रपति गैलेंट्री पदक के लिए राजस्‍थान सरकार से भी यहां के पुलिस अधिकारियों के नामों की सूची मांगी थी। राजस्‍थान सरकार ने एक भी पुलिसकर्मी व अधिकारी का नाम राष्‍ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड के लिए नहीं भेजा।

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बता दें कि राजस्‍थान के कुख्‍यात गैंगस्‍टर आनंदपाल सिंह पुलिस कस्‍टडी से फरार हो गया था, जिसका 24 जून 2017 को चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके के गांव मालासर में राजस्‍थान-हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर किया गया था।

आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तब राजस्‍थान में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार थी। फिर साल 2018 में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार आ गई। अब साल 2023 में फिर से भाजपा सरकार है। हालांकि तीन साल पहले तत्‍कालीन डीजीपी एमएल लाठर ने आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को तीन साल पहले गैलेंट्री पदोन्‍नति देने के आदेश जारी किए थे।

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इसके अलावा 90 पुलिसकर्मियों को नकद पुरस्‍कार देकर सम्‍मानित किया गया था। नकर पुरस्‍कार में 17 पुलिसकर्मियों को एक-एक लाख रुपए, 15 को 50-50 हजार रुपए, 34 पुलिसकर्मियों को 25-25 हजार रुपए और 26 पुलिसकर्मियों को 5100-5100 रुपए का ईनाम दिया।

राजस्‍थान पत्रिका में छपी खबर के अनुसार राजस्‍थान डीजीपी यूआर साहू कहते हैं कि आनंदपाल एनकाउंटर केस संबंधित गैलेंट्री राष्‍ट्रपति पदक व 12 बोर पिस्‍तौल के संबंध में सरकार को पहले कोई प्रस्‍ताव भेजा गया है और वहां लंबित है, इसकी जानकारी नहीं। चुनावों की वजह से पुलिस मुख्‍यालय में करीब आठ माह से गैलेंट्री अवार्ड वाली फाइलें लंबित हैं, जिन्‍हें अब निकाला जा रहा है।

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