पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम योजनाओं पर लगी मुहर, MKMM के तहत युवाओं को मिलेगा रोज़गार

चंडीगढ़, अगस्त 26, 2021। पंजाब कैबिनेट की बैठक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई । कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। पंजाब सरकार ने युवाओं के रोज़गार के लिए 'मेरा काम मेरा मान' नाम से नई योजना शुरू की है। आज मेरा काम मेरा मान ( MKMM ) को हरी झंडी दी है। कैप्टन सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने का वाद इस योजना के साथ पूरा कर दिया है। पंजाब चुनाव से ठीक छह महीने पहले कैप्टन सरकार ने जो युवाओँ को तोहफ़ा दिया है इससे चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है।

'2500 रुपये प्रति महीना रोज़गार सहायता भत्ता'
कैबिनेट बैठक में निर्माण श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह स्कीम मौजूदा वित्तीय वर्ष से ही शुरू करने का फ़ैसला किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत तीस हज़ार लाभार्थियों को मदद देने का लक्ष्य रखा गया है, इसमे लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। CMO के प्रवक्ता के मुताबिक स्कीम के तहत पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केन्द्रों में थोड़े समय के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रोग्रामों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इसके लाभार्थी को 12 महीने के लिए 2500 रुपये प्रति महीना रोज़गार सहायता भत्ता भी दिया जाएगा। प्रोग्राम की शुरुआत में प्लेसमेंट से पहले ट्रेनिंग के दौरान और प्लेसमेंट के बाद के 12 महीने तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हासिल करने के बाद यह भत्ता दिया जाएगा।

'खिलाड़ी भर्ती नियम में संशोधन'
अमरिंदर सरकार के प्रोग्राम 'घर-घर रोज़ग़ार और कारोबार मिशन' के तहत 1 अप्रैल, 2017 से अब तक 17.61 लाख नौजवानों को रोजग़ार दिया गया है। इसमे निजी क्षेत्र के 7.02 लाख नौजवान, स्व-रोजग़ार में 9.97 लाख नौजवान और सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 62,743 युवा शामिल हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने टोक्यो ओलिंपिक में मैडल लाने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब खिलाड़ी भर्ती नियम, 1988 के नियम 3 में संशोधन करते हुए इसमें नियम 3 ए शामिल करने के साथ ओलिंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के साथ-साथ विश्व कप टूर्नामेंट में बढिय़ा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खेल कोटे के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती किए जाएंगे।

'ग्राम सेवक की नौकरी के लिए योग्यता बीए होगी'
ग्राम सेवक की नौकरी के लिए अब मूल योग्यता बीए होगी । ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में अब ग्राम सेवकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की आज मिली मंजूरी के बाद , 'पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (दर्जा-3) सेवा (पहली संशोधन) नियम, 2021' नियमों में संशोधन को नोटीफाई किया जाएगा, जिससे 792 ग्राम सेवकों की नई भर्ती के लिए रास्ता साफ होगा। यह भर्ती एसएसएस बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में पंचायत सचिव और ग्राम सेवकों की ड्यूटियां लगभग एक ही तरह की है। लेकिन पंचायत सचिव की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है और ग्राम सेवकों की शैक्षिक योग्यता अब तक मैट्रिक थी।

'सफ़ाई सेवकों को भी सरकार का तोहफ़ा'
प्रदेश के 582 वैटरनरी अस्पतालों में ठेका के तौर पर काम कर रहे सर्विस प्रोवाइडरों (497 वैटरनरी फार्मासिस्ट और 498 दर्जा-4/सफ़ाई सेवकों) की सेवाओं को दो साल के लिए जारी रखने को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए अस्थाई प्रबंधन के तौर सेवाएं जारी रहेंगी। पशु पालकों को बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से ग्रामीण वैटरनरी अधिकारियों की 582 स्वीकृत पदों सहित 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों को पशु पालन विभाग में पहले ही बदल दिया है।

English summary

Several important schemes like mkmm have been approved in the Punjab cabinet meeting