पंजाब: स्कूलों में ही बच्चों के नए आधार कार्ड बनाने और बायोमेट्रिक अपडेशन की फ्री सुविधा

गुरदासपुर। विद्यार्थियों को स्कूलों में ही आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी। हां जी, इसके लिए पंजाब सरकार का फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट मैनपावर के साथ आधार किट्स नोडल दफ्तरों को उपलब्ध कराएगा। अधिकारियों का कहना है कि, इस सुविधा का लाभ 5 से 15 साल तक के बच्चे उठा पाएंगे।

Punjab Govt provided New facility of making Aadhar cards and biometric updation of students in schools itself

सरकार ने स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई

बता दें कि, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले वजीफा के लिए अब आधार कार्ड का होना जरूरी है। 5 से 15 साल तक की आयु के बच्चों की आधार की बायोमेट्रिक अपडेशन जरूरी होती है। इसलिए सरकार ने यह फ्री सुविधा उपलब्ध कराई है। इस प्रक्रिया के दरम्यान सर्विस प्रोवाइडर रोजाना की रिपोर्ट बीपीईओ को देंगे कि किस स्कूल व कितने स्टूडेंट्स की अपडेशन की गई है। वहीं, स्कूलों के प्रमुख मशीनें रखने के लिए उचित कमरे का प्रबंध करेंगे, जहां पर टेबल, कुर्सी व बिजली के प्लग का सही प्रबंध होना चाहिए। आधार अपडेशन के लिए नियुक्त स्टाफ को पूरा सहयोग देना यकीनी बनाना होगा।

जानकारी के मुताबिक, स्कूलों में एक आधार किट से एक दिन में करीब 70 स्टूडेंट्स के आधार का अपडेशन किया जा सकता है। इसी हिसाब के किट्स नोडल स्कूलों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल स्टूडेंट्स की स्कूल वाइज संख्या बताई जाएगी, जिसमें वे बच्चे भी शामिल होंगे, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। यह सूची शिक्षा विभाग के ई-पंजाब पोर्टल पर स्कूल लागिन से प्राप्त की जा सकती है। एक शिक्षक ने बताया कि, सरकार की ओर से हर शिक्षा ब्लॉक को एक किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे ब्लॉक के सभी स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार घुमाया जाएगा।

नोडल आॅफिसर के मुताबिक, इस संबंध में रोस्टर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, प्राइमरी स्कूलों का रोस्टर डीईओ प्राइमरी, जबकि मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का रोस्टर डीईओ सेकेंडरी तैयार करेंगे। इसके अलावा निजी स्कूलों के लिए भी कुछ किट्स अलग से रखी जाएंगी। ये किट्स लोकल ब्लॉक के नोडल दफ्तर में रहेंगी, जहां से रोस्टर के अनुसार इन्हें निजी स्कूलों को दिया जाएगा। योजना के लिए स्टेट स्तर पर डीपीआई एलीमेंट्री शिक्षा को नोडल अफसर तैनात किया गया है। जिला स्तर पर प्राइमरी व सेकंडरी डीईओ, ब्लाक स्तर पर बीपीईओ को नोडल अफसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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