इस राज्‍य की सरकार जल्‍द सभी महिलाओं को प्रतिमाह देगी 1100 रुपये, सीएम ने दिया बड़ा अपडेट

Punjab government Schemes for Women: महाराष्‍ट्र, मध्‍यप्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं की आर्थिक सहायता के लिए योजनाएं संचालित कर रही हैं और एक निर्धारित धनराशि हर महीने के अकाउंट में जमा करवा रही है। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता देने जा रही रही है।

वहीं अब इसके पड़ोसी राज्‍य को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए ऐसी योजना की शुरूआत कर सकती है। इस योजना के तहत भगवंत मान सरकार राज्‍य की महिलाओं की सहायता के लिए प्रति माह 1100 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय ले सकती है।

पंजाब की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से पंजाब की महिलाओं को हर महीने ₹1100 मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2026 का बजट पारित होने के बाद यह योजना लागू होगी।

बसों में फ्री यात्रा के अलावा किया आप ने किया था ये वादा

बता दें मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही मुफ्त बिजली प्रदान कर अपनी एक महत्वपूर्ण गारंटी पूरी कर दी है। वहीं मान सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मान ने बसों में मुफ्त यात्रा के साथ यह आर्थिक मदद देने का वादा किया था।आम आदमी पार्टी ने बसों में मुफ्त यात्रा का वादा तो पूरा कर दिया है, लेकिन ₹1100 की आर्थिक सहायता का वादा अभी अधूरा है।

सीएम मान ने जोर देकर कहा कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है, क्योंकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता है।

दिल्‍ली में मिली करारी हार के बाद जागी मान सरकार

अगले साल की शुरुआत में अब कुछ ही महीने बचे हैं। दिल्ली के चुनावी परिणामों के बाद, आप पर अपने वादों को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली में मिली हार के बाद पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि सभी गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा सके।

विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में महिलाओं को अभी तक ₹1100 की राशि नहीं मिली है। इसे देखते हुए, सरकार को इस योजना पर जल्द फैसला लेना होगा। पंजाब में 18 वर्ष से अधिक आयु की लगभग एक करोड़ महिलाएं हैं।

शुरुआत में, पंजाब सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देने का वादा किया था। हालांकि, जब विपक्ष और जनता ने योजना में देरी पर सवाल उठाए, तो मई 2024 में सीएम मान ने राशि बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह करने की घोषणा की। लेकिन महिलाएं अभी भी इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं।

मार्च 2025 में भगवंत मान सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया, लेकिन पिछले तीन बजट की तरह इस बार भी महिलाओं के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं हुई। कर्ज में डूबे पंजाब के लिए यह वादा पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में भारत के सभी 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक कर्ज ₹59.60 लाख करोड़ हो गया है, जो 2013-14 में ₹17.57 लाख करोड़ था।

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा राज्य है, जहां कर्ज-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 40.35 प्रतिशत है। यह सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जिसका अर्थ है कि पंजाब का कर्ज उसकी वार्षिक आर्थिक आय के लगभग आधे के बराबर है।