पंजाब में मान सरकार लाई नई एक्साइज पॉलिसी, शराब के ग्रुप 750 से 177 किए, राजस्व लक्ष्य बढ़ाया

चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार नई एक्साइज पॉलिसी ले आई है। इस नई पॉलिसी में सरकार ने पंजाब में शराब के ग्रुप 750 से घटाकर 177 कर दिए हैं। अब एक ग्रुप 30 करोड़ रुपए की वैल्यू वाला हो जाएगा, जो पहले 4 करोड़ का था। आबकारी नीति के जानकारों का कहना है कि इस कदम से छोटे कारोबारी रेस से बाहर हो गए हैं। पहले ड्रॉ के जरिए ठेके मिलते थे।

इतना ही नहीं, मान सरका की इस नई एक्साइज पॉलिसी में अब टेंडर ऑक्शन होगा। नई सरकार की ओर से पिछले साल 6158 करोड़ के मुकाबले 9647 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा गया है। यानी शराब के रास्ते मान सरकार तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
इस नई एक्साइज पॉलिसी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट में 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सभी याचिकाओं में नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द किए जाने की मांग की गई। एक याचिका में सरकार व सीएम को प्रतिवादी बनाकर कहा गया कि पॉलिसी को सीएम की स्वीकृति पर जारी किया गया जबकि मंत्रीपरिषद की सहमति जरूरी है। पंजाब की वर्ष 2022-23 के लिए जारी नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट में आई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस महावीर सिंह और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया।

इस मर्तबा खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि क्यों न पॉलिसी पर रोक लगा दी जाए? सरकार द्वारा पक्ष रखने को समय दिए जाने की मांग पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि, याचिका पर सुनवाई के दौरान यदि कोई लाइसेंस अथवा परमिट की अलाॅटमेंट होती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेगी। इस मामले में 5 जुलाई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है।

English summary

Punjab: government new excise policy Came On front, challenged in the Punjab-Haryana High Court