मान सरकार ने केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट को किया कैंसिल
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार बड़े फैसले लेने के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। इसी कड़ी में मान सरकार ने केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट कैंसिल कर दिया है। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र भेजा है, जिसमें पंजाब सरकार ने साफ लिखा है कि यह केंद्रीय बजट 2021 में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रोविजन को फिर से लागू करने का प्रयास है।
गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले इस मामले में साफ कर चुके थे, यह बिल हमें मंजूर नहीं है। पत्र में पंजाब सरकार ने लिखा है कि ड्राफ्ट में फसलों के एमएसपी (MSP) को लेकर पूरी तरह से चुप है, जो पंजाब के किसानों के लिए बेहद जरूरी है। इस ड्राफ्ट में पंजाब की मार्केट कमेटियों को कमजोर करने बनाने के लिए निजी मंडियों को बढ़ावा दिया गया है, जो राज्य को मंजूर नहीं है। पंजाब में अपनी मंडी व्यवस्था है। ड्राफ्ट में मंडी फीस पर कैप लगाई गई है, जिससे पंजाब में मंडियों के नेटवर्क और ग्रामीण ढांचे को नुकसान पहुंचेगा।
बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आंदोलन पिछले देढ़ महीने से आमरण आनशन पर हैं। इसके चलते उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और तमाम किसान उनके लिए अरदास कर रहे हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगें मान लें तो वे अपना आमरण अनशन खत्म कर देंगे।
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