पंजाब में बेहतर होगी कानून व्यवस्था, वित्त मंत्री बोले- AI का होगा इस्तेमाल
पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए 10635 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे ना सिर्फ प्रदेश में तकनीकी अविष्कारों का रास्ता साफ होगा बल्कि अपराध की तह तक जांच करने में पुलिस को मदद मिलेगी।
जिस तरह से आजकल अपराधी हाईटेक हो रहे हैं उसे देखते हुए प्रदेश में सरकारी तंत्र को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पुलिस को अपराधियों की गतिविधियों और धोखाधड़ी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। मशीन लर्निंग के माध्यम से अपराधियों के व्यवहार को भी समझने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि एआई और एममएल से एजेंसियों के कार्य करने के तरीकों में बदलाव आएगा। तकनीक की मदद से अधिकारियों के समय की भी बचत होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आएगा और सुरक्षा के उपायों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पुलिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा फोर्स प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। इसे आधुनिक वाहनों से लैस किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक भर्ती किए गए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य सेवाओं का भी लाभ लोगों को मिले इसके लिए सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। जो संसाधन पहले खरीदे गए हैं उसे कर्मचारियों और अधिकारियों को पहले ही मुहैया कराया जा चुका है। पुलिस को और मजबूत करने का प्रयास सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है।
गौर करने वाली बात है कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लगातार तीसरी बार प्रदेश का बजट पेश किया है। इस बार दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है।
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