Punjab Police: मान सरकार का विजन 2026, पूरी तरह हाईटेक होगी पंजाब पुलिस, 7 मिनट में पहुंचेगी आपात मदद

Punjab में पुलिस व्यवस्था को तेज, मजबूत और तकनीक से जोड़ने के लिए मान सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बुधवार को "विजन 2026" का रोडमैप पेश किया। इस योजना का मकसद पुलिस की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाना और आपात स्थितियों में लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाना है।

डायल 112 को मिलेगा नया दम

विजन 2026 के तहत डायल 112 इमरजेंसी सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा। मोहाली में 52 करोड़ रुपये की लागत से डायल 112 का अलग सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये खर्च कर नए वाहन खरीदे जाएंगे।

डीजीपी ने बताया कि अभी पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 12 से 13 मिनट है, जिसे घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला कंट्रोल रूम भी होंगे हाईटेक

पूरे पंजाब के जिला कंट्रोल रूम को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इससे अलग-अलग जिलों में बेहतर तालमेल बनेगा और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।

सीमा सुरक्षा पर खास फोकस

अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूसरी सुरक्षा पंक्ति पर काम किया जाएगा। इसके तहत 585 स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 49.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पुलिस के मुताबिक, इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा।

एंटी-ड्रोन सिस्टम का विस्तार

ड्रोन से होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम की संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी तीन सिस्टम काम कर रहे हैं, जबकि छह नए सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। आगे चलकर 10 और सिस्टम भी चरणबद्ध तरीके से जोड़े जाएंगे। इसके साथ ड्रोन रिस्पॉन्स टीमें भी सक्रिय रहेंगी और गांव स्तर पर रक्षा समितियों के साथ मिलकर काम करेंगी।

पिछले तीन साल में 800 करोड़ से ज्यादा खर्च

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं। फील्ड में तैनात सभी एसपी रैंक अधिकारियों को नए वाहन दिए गए हैं। सभी पुलिस थानों और चौकियों को भी नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

426 करोड़ की बड़ी बिल्डिंग योजना

सरकार ने अगले तीन साल के लिए 426 करोड़ रुपये की पुलिस बिल्डिंग योजना को मंजूरी दी है। इसमें मोहाली के फेज-4 में साइबर क्राइम का नया मुख्यालय, नवांशहर और मलेरकोटला में नई पुलिस लाइनें और 11 नए पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। लुधियाना, फिरोजपुर और जालंधर में एएनटीएफ के नए रेंज ऑफिस भी खुलेंगे।

तेज इंटरनेट और नई तकनीक

नए आपराधिक कानूनों के तहत गवाह सुरक्षा योजना लागू की जा चुकी है। सभी पुलिस थानों में काम के दबाव के अनुसार इंटरनेट स्पीड 50 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमबीपीएस की जाएगी।

एजीटीएफ में पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम 2.0 को और मजबूत किया गया है, जिसमें अब वॉयस एनालिसिस की सुविधा भी है। संगठित अपराध से जुड़ा डिजिटल सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है।

फर्जी पासपोर्ट और ट्रैवल एजेंटों पर नजर

पुलिस अब उन ट्रैवल एजेंटों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी, जो फर्जी जानकारी के आधार पर अपराधियों के पासपोर्ट बनवाने में मदद करते हैं। इसके लिए गहन जांच की जाएगी।

शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर

शहरी इलाकों में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। इन्हें शहरों के सीसीटीवी कैमरों और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल से जोड़ा जाएगा, ताकि ट्रैफिक और आपात हालात पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।